बाल संगठनको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा तर, प्रशासन चरम आर्थिक संकटमा

काठमाडौं । नक्सालस्थित नेपालबाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको अधिकांश जग्गा ब्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा लगाइएका छन् । तर, संगठन भने यतिबेला चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ ।

संगठनमा अहिले ३ सय ७० बालबालिका अश्रित छन् । उनीहरुको पोषणका लागि संगठनसँग पर्याप्त बजेट छैन । संगठन सञ्चालनका लागि बिभिन्न तहमा ५२ कर्मचारी छन् । उनीहरुले नियमित तलव खान सकेका छैनन् । आर्थिक अभावकै कारण १२ बैशाख ०७२ को भूकम्पमा भत्केको भवन अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । आश्रित बालबालिका नौ वर्षदेखि जस्ताको टहरामा बस्न बाध्य छन् । संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले संगठन चरम आर्थिक अभावमा गुज्रिरहेको स्वीकार गरिन् ।

उनले भनिन्,‘संगठन अहिले आर्थिक अभावमा छ । आर्थीक अभावकै कारणले भूकम्पमा भत्केको भवन निर्माण सकिएको छैन । बालबालिका टहरामा राख्नबाध्य छौं । हामी कहाँ अहिले ५२ कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुलाई तलब समेत दिन सकिएको छैन । आश्रित बालबालिकाको पोषण भने जेनतेन पुर्याईरहेका छौं ।’

संंगठनमा आश्रित बालबालिकालाई दैनिक चार पटक आहार खुवाउनु पर्छ । साना बालबालिकाई ल्याक्टोजिन, लिटो, जाउलो,दाल,भात, तरकारी खुवाउनु पर्छ । शारिरिक रुपमा अस्वस्थ वच्चालाई खानासँगै अण्डा पनि खुवाउनु पर्छ । दैनिकको खानामै एक लाख रुपैयााँभन्दा धेरै खर्च हुने गर्छ ।

संगठनको स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनीजग्गा बृहस्पती विद्या सदनलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । जसकोे मासिक भाडा प्रतिमहिना ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै तोकिएको छ । जस अनुसार संगठनले सदनबाट वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । तर, संगठनको वार्षिक खर्च तीन करोड रुपैयाँभन्दा धेरै छ ।

संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले भनिन्,‘हाम्रो आम्दानी भनेको वृहस्पति विद्या सदनले भाडा बापतको रकममात्रै हो । सदनले हामीलाई प्रतिमहिना ८ लाखजति भाडा दिन्छ । । तर, हाम्रो वार्षीक खर्च ३ करोड छ । यता उता गर्दा दुई करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ । बाँकी ऋणमा छौ ।’

संगठनमा बालअधिकार परिषद्, नेपाल प्रहरी मातहतको बालबालिकाखोज तलास समन्वय समिति, बिभिन्न अस्पताल र स्थानिय निकायका बालअधिकारीको सिफारिसमा संगठनमा अनाथ बालबालिका आउने गरेका छन् । दुधे शिशूदेखि ७ बर्षसम्मका बालबालीका संगठनले भर्ना लिदैं आईरहेको छ । निश्चित उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई भने संगठनले प्रकृया पुरा गरेर विदाई गर्ने गरेको छ । आश्रित बालबालिकाप्रति सरकार संम्वेदनशिल नभएको संगठनको भनाई छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेले भनिन्,‘हामी कहाँ सरकारमातहतका विभिन्न निकायको सिफारिसमा बच्चाहरु आउँछन् । आमाबुबा नभएका, जोखिममा परेका र सडकमा भेटिएका बच्चाहरु पनि हामी कहाँ आउँछन् । त्यस्तै, सालनाल सहित फालिएका र अस्पतालमा भेटिएका वेवारिसे शिशूलाई पनिहामी राख्ने गर्छौ । तर, यसमा सरकार त्यति संवेदनशिल छैन । हामीले सरकारबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका छैनौं ।’

बालसंगठन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागिरक मन्त्रालय मातहत रहेको छ । मन्त्रालयले संगठनको भवनमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्दा वार्षिक २ करोड रुपैयाँ संगठनलाई दिने भनिएको थियो । तर, सरकारले पछिल्ला दिन उक्त रकम दिन छाडेको संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले बताइन् ।

उनले भनिन्,‘महिला पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्दा बार्षिक २ करोड रुपैयाँदिने भएिको थियो । जसमध्ये सरकारले संगठनलाई एक पटक २ करोड र अर्को पटक २० लाख रुपैयाँमात्रै दिएको छ । पछि काठमाडौ महानगरपालिकाले १ करोड बजेट निकासा गरेर चर्केको भवन आफैले बनाई दियो । महानगरको सहयोगमा दोस्रो पटक १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भयो । त्यस बाहेक सरकारबाट कुनै सहयोग प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।’

संगठनका अनुसार विभिन्न दातृ संस्थाहरुले बालबालिकाको लागि हेल्थ क्याम्प तथा नि शुल्क औषधि सहयोग गर्दै आएका छन् । बिशेषगरी स्पेन र स्वइडेनका गैर सरकारी संस्थाले संगठनलाई अहिले सहयोग गरिरहेको छ । उक्त संस्थाबाट प्राप्तमध्ये २५ प्रतिशत रकम संगठनले सम्बन्धित बालबालिकाको बैंक खातामा जम्मा गर्दै आएको छ । उक्त रकम संगठनकै बैंक खातामा आउने र पछि सम्बन्धित बालबालिकाको बैक खातामा ‘ट्रान्सफर’ गर्ने गरेको संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले बताइन् । बाँकी रकम भने सम्बन्धित बालबालिकाकै शिक्षामा खर्च गरिने उनको भनाई छ ।

संगठनमा आश्रित बालबालिकामध्ये केही दरबार हाइस्कुल र वृहस्पतिविद्या सदनमा अध्ययन गरिरहेका छन् । बि.सं. ०२१ सालमा स्थापना भएको संगठनले स्थापनाकालदेखि नै अनाथ,परिवार बिहिन बालबालिकाको संरक्षण,लालनपालन,शिक्षा, स्वास्थ र सम्पुर्ण आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्दै आइरहेको छ । तर, १२ बैशाख०७२ को महाभुकम्प पछि संगठनले आर्थिक समस्या झेल्दै आएको छ ।