मन्त्रालय र विभागहरुबीच समन्वय नहुँदा भन्सारमा समस्या : व्यवसायी

काठमाडौ । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सोमबार काठमाडौंमा एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष विनोद कुमार सेठियाले भन्सार क्षेत्रमा विगतको तुलनामा निकै सुधार आए पनि गर्न बाँकी काम अझै धेरै रहेको बताएका छन् । भन्सार नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका सेठियाले नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पनि औंल्याए ।

भन्सार कार्यालयहरुले एलसीबाट भुक्तानी हुने गरी आयात भएको, उत्पादकबाटै सिपमेन्ट भएको र भन्सारको मार्गदर्शनअनुसार नै आयात भएको वस्तुको हकमा पनि बिल मूल्यलाई मान्यता नदिने गरेको गुनासो गर्दै उनले सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका हटाई कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । सन्दर्भ मूल्यांकनले विदेशी मुद्राको अपचलनदेखि अधिक र न्यून बिजकीकरण जस्ता अभ्यासलाई बढावा दिइरहेको उनको भनाइ थियो ।

पुनः मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराएका सेठियाले वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड ८ अंकबाट बढाएर १० गर्नुपर्ने र बढी महसुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

सरकारकै मन्त्रालय र विभागहरुबीच समन्वय नहुँदा त्यसको मार सेवाग्राही र व्यवसायीले झेल्नुपरेको पनि उनले बताए । उच्च भन्सार दरले अनधिकृत व्यापार बढाउने भन्दै सेठियाले भन्सार दरलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

न्यून बिजकीकरण न्यूनीकरण र स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि आयात हुने वस्तुको इकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै भन्सार महसुलका सन्दर्भमा पूर्वादेश दिने व्यवस्थामा रहेको समस्या हटाउन माग गरे ।

त्यस्त्ै, भन्सार पुनः मूल्यांकन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन र चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा व्यवसायी आकर्षित हुने वातावरण बनाउन पनि उनले माग गरेका छन् । त्यसैगरी, भन्सार कार्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाउने समयसीमा व्यवहारिक बनाउन, सबै प्रमुख भन्सार कार्यालयमा अन्तर्राष्ट्रि«य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न र भन्सारको बेरुजु भन्दै वर्षौंपछि व्यवसायीलाई पत्र पठाउने चलनको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले उनीहरुबी विश्वास बढाउनसके समस्या समाधान सहज हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललगायत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, उद्यमी व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा विश्व भन्सार संगठनका सल्लाहकार श्याम दाहालले भन्सार क्षेत्रको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए भने अर्थसचिव, राजस्व सचिव र भन्सार विभागका महानिर्देशकले संघ तथा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरुको जवाफ दिएका थिए ।

संघका महासचिव अनिल कुमार अग्रवालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि भन्सार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।