दाबी भुक्तानीमा झुलाउँदै इन्स्योरेन्स कम्पनी, बीमितलाई न्याय पाउनै मुस्किल

काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रको विश्वासनियता गुमाउँदै गएका छन् । बीमितलाई बीमा गराउनका लागि जुन प्रकारले पहल गराएका हुन्छन् तर दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा भने अनेक झन्झट दिने कारणले पनि यस क्षेत्रको विश्वासनियतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । बर्षौंसम्म बीमितलाई अल्झाएर राख्ने र दाबी भुक्तानी समयमा नै नगर्ने भएका कारण बीमा कम्पनीप्रति जनविश्वास कम हुँदै गएको छ ।

पछिल्लो समय बीमा पोलिसीको भुक्तानी दाबी नतिरेका बीमा कम्पनीहरु माथिको उजुरी र मुद्दा बीमा प्राधिकरणमा थुप्रिएको छ। बीमा समितिले समयमा मुद्दा फैसला गर्न नसक्दा हरेक वर्ष मुद्दाको संख्या बढ्न थालेको हो ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समयमा जीवन बीमा भन्दा निर्जीबन बीमा कम्पनीको उजुरी बढी आउने गरेको छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीले भने अनुसार दाबी भुक्तानी नगर्ने, समयमा नै दाबी भुक्तानी नगर्ने, चित्त बुझ्दो गरी दाबी भुक्तानी नगर्ने जस्तासहित बीमित बीमा प्राधिकरणमा पुग्ने गरेका छन् । तर बीमा प्राधिकरणले भने धेरै वर्षदेखी समयमा नै मुद्दाको किनारा लगाउन नसक्दा बीमितमा निरासा बढेको जानकारहरुको भनाई छ ।

कति उजुरी दर्ता भए ?

बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार चालु आव २०७९/०८० को प्रथम त्रैमाससम्ममा ४७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जम्मा परेका २७३ मुद्दा मध्ये फैसला भएका ९३ वटा र फैसला हुन नसकेका १८३ वटा मुद्दा बाँकी थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सहित ३३८ वटा मुद्दा मध्ये बोर्डबाट निर्णय भएको ९५ वटा र छलफल सहमति र मेलमिलापबाट गएका मुद्दा ५८ वटा गरी जम्मा १५३ वटा मुद्दाको मात्रै किनारा लागेको छ ।

यो संख्या चालु आव २०७९/८० सम्म आईपुग्दा १८५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको छ । जसममध्ये चालु आवको प्रथम त्रैमाससम्ममा थपिएका नयाँ मुद्दा ४७ वटा गरी जम्मा २३२ वटा मुद्दा समितीमा दर्ता भएका छन् । त्यस मध्ये ३६ वटा मुद्दा बार्डबाट निर्णय भएका छन् भने १० वटा छलफल सहमतीबाट फैसाला भएका मुद्दा छन् । यसबाट फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या भने १८६ वटा अझै अन्यौलमा प्राधिकरणमा थन्किएर बसेका छन् ।

बीमा कम्पनीबाट दाबी नपाएर परेका उजुरीको सुनुवाइ नहुँदा बीमितहरु थप मर्कामा परेका छन् । विगत ६ आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी र फैसला भएका मुद्दालाई हेर्ने हो भने कयौ मुद्दा वर्षौदेखि पेण्डिङमा छन् । बीमा कम्पनीले दिने सेवा तथा सुविधामा चित्त नबुझेमा बीमित अथवा सेवाग्राहीहरुले सीधै बीमा समितिमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नयाँ र पुराना गरि ११६ वटा मुद्दा थिए । जस मध्ये २६ वटाको मात्रै फैसला भयो । ७ वटा तामेलिमा राखियो र ८३ वटा मुद्दा फैसाल हुन सकेन । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुरानो ८३ सहित नयाँ १०० वटा मुद्दा दर्ता भयो । तर यस वर्ष पनि जम्मा ८५ वटा मुद्दा फैसला भयो । यस वर्ष पनि १०१ वटा मुद्दाको सुनुवाइ भएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको पेण्डिङ मुद्दा १०१ सहित थप १२६ वटा मुद्दा दर्ता भयो । यस वर्ष नयाँ र पुराना सहित २२८ मुद्दा मध्ये ९१ वटाको मात्रै फैसला भए र २ वटा कागजात नपुगेर तामेलीमा रहदा १३५ वटाको सुनुवाइ हुन सकेन ।

यसरी हरेक वर्ष बीमा समितिमा मुद्दाको चाङ थपिने क्रम जारी छ । समितिले मुद्दा फैसलालाई प्राथमिकता नदिदा बीमितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । समितिमा सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी नगरेका तथा उनिहरुले भुक्तानी गरेको दाबी प्रति चित्त नबुझेर समितिमा उजुरी पर्ने गरेको पाइन्छ ।

६ चालु आर्थिक बर्षदेखि हालसम्म निर्जीबन बीमकको विरुद्ध दायर भएका मुद्दाको संख्या ३८६ वटा पुगेका छन भने जीबन बीमा अन्र्तगत मुद्दा दायर गर्नेको संख्या भने जम्मा ८० वटा मात्र परेका छन् । जसमा चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमाससम्ममा निर्जीबन तर्फ २७ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन तर्फ यस अवधिमा २० गरी जम्मा ४७ वटा मुद्दा प्राधिकरणमा थुप्रिएको छ ।

के भन्छ बीमा प्राधिकरण

भौतिक रुपमा देखिएपनि प्रमाणको रुपमा डकुमेन्ट समयमा दिन नसक्ने कारणले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने र नपाउने समस्या बढेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बताए । यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट सबै दाबी तिर्न बाकी रहेका कम्पनीहरुलाई बोलाएर सकेसम्म मिलाउदै आएको उनले जानकारी दिए ।

दाबी भुक्तानी कतिपय फेक आउने गरेको र सम्पत्ती जति नाश भएको हो त्यो भन्दा बढी दाबी गर्ने प्रचलन बढेकाले कस्को कति हो भनेर एकिन गर्न गाह्रो हुने हुनाले पनि भुक्तानीमा ढिला भएको सिलवालको भनाई छ।