बीमा कम्पनीविरुद्ध समितिमा उजुरीको चाङ, दाबी भुक्तानीमा झुलाउने परिपाटी बढ्दै

काठमाडौं । उपभोक्ताले गरेको बीमा पोलिसीको भुक्तानी दाबी नतिरेका बीमा कम्पनीहरुमाथिको संख्या बढ्दै गएको छ । दाबी भुक्तानीका बेला विभिन्न झमेला लगाएर ग्राहकलाई भुक्तानी दिनै ढिला गर्ने र अल्मलाउनेमा जीवन र निर्जिवन दुबै कम्पनी छन् ।

बीमा समितिको तथ्याङक अनुसार चालु आब२०७८/०७९ मा १५५ वटा मुद्दा परेका छन् । यस्तै गत २०७७/०७८मा दर्ता भएका १८३ वटा थिए । चालु आबमा २०७८/०७९ निर्जीवन बीमकको विरुद्ध दायर १०२ र जीवन बीमकको विरुद्ध ५३ गरि जम्मा १५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ति मध्ये चालु आबमा २४ वटामा भने सहमती भएको छ । हाल सम्ममा बीमा समितिमा एक सय ८५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्।

यो अवस्थालाई हेर्दा परिपक्क भै सकेका बीमाका दाबीहरुमा समेत अन्य तोकिएका शर्त बमोजिमको अवस्था सिर्जना भएर गरिएको बीमा रकमको दाबी भुक्तानी समेत कम्पनीहरुले समयमा नगरेर झुलाउने परिपाटी बढ्दै गएको देखिन्छ ।

दाबी भुक्तानी छिटो छरितो बनाउनकोलागि मापदण्ड तयार गरेको र कम्पनीहरुलाई बारम्बार निर्देशन पनि गरेका बीमा समितीका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सञ्चालक समितिलाई, दाबी कमिटीका कर्मचारीहरुलाई बारम्बार भुक्तानी हुन बाँकी रहेकालाई छिटो छरितो रुपमा भुक्तानी गर भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं।’

निर्देशक पौडेलले भने, ‘दाबी भुक्तानी समयमै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनभने भोलि बजार विस्तार गर्ने माध्यम दाबी भुक्तानी पनि हो। यदि बीमा कम्पनीले समयमै दाबी भुक्तानी गर्यो भने बजारमा मार्केटिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले दाबी भुक्तानी लाई प्राथमिकता दिएर हामीले यो वर्ष दाबी भुक्तानी वर्षपनि मनाएका छौं।’

दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया चलिरहन्छ कसैको कागजातमा नपुगेर ढिलो पनि हुन्छ। तर बीमा कम्पनीले सकभर समयमै दाबी भुक्तानी गर्न प्रयत्न गरिराखेका छौं। एउटा बिमा कम्पनीमा करिब २४/२५ हजार रुपैँयाकाे दावी रहिरहेको हुन्छ त्यो थपिँदै जाने कुरा हो । बीमा समिति भनेको चित्त नबुझे भन्न आउने पहिलो अदालत हो। त्यसैले हामी भको ठाउँमा आउने दाबीहरु कतिपय फर्छ्यौट पनि गरेका छौं र कतिपय थपिँदै गएका निर्देशक पाैडेलले बताए ।

बीमितले बीमा कम्पनीहरुसँग भुक्तानीमा चित नबुझे सिधै बीमा समितिमा निवेदन दिन सक्छन्। समितिमा परेको उजुरीलाई समिति र बीमा कम्पनीको सहमतिमै पनि टुंग्याउने गरिएको छ। तर समितिले कुनै विषयमा गरेको फैसला कहिलेकाँही बीमितलाई चित नबुझ्दो हुँदा पुनरावेदन समेत हुने गरेको छ।