काठमाडौं । सहकारी विभागले मन्त्रालयको निर्णय नभएसम्म कुनैपनि साझा सहकारी संस्थाको अन्य सहकारी संस्थासंग एकिकरण विभाजन लगाएतका कार्यका लागि सहमति नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागले शुक्रबार सुचना जारी गर्दै २०४९/०२/०२ गते अगाडी दर्ता भई निष्कृय रुपमा रहेका साझा सहकारी संस्थाहरुको सम्पती र दायित्व एकिन गर्ने, ऋणी सदस्यहरुको ऋण मिनाहा गर्ने तथा रोक्का रहेको धितो फुकुवा गर्नका लागि भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गत जेठ ४ गतेको निर्णय अनुसार सहकारी विभागका राजिष्ट्रारको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भई सो कार्य भईरहेको विभागले जनाएको छ ।
साथै, विभागले सुचना मार्फत ७ वटै प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यलय तथा ७५३ स्थानीय तहहरुलाई समेत नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
Comment