सरकार अर्थतन्त्र उकास्न सहयोगी बन्ने कि, करको भारीले कस्ने ?

मुलुकमा सरकार छ या छैन भन्ने आभाष न व्यापारी व्यवसायीहरुले पाउन सकेका छन् न त आम सर्व साधारणले नै । अहिलेको अवस्थमा हेर्ने हो भने सरकार करको भार बोकाउनमा नै केन्द्रिकृत भएर लागेको छ । विभिन्न समस्याका कारण अफ्ठ्यारोमा परेका उद्योगी र व्यापारीलाई सहुलियत र राहात दिएर उकास्नुको साटो बल्झेको घाउमा नुन चुक छर्कने काम गर्न अग्रसर देखिएको छ । व्यापारीलाई निर्वाद रुपमा व्यवसाय गरेर अगाडी बढाउन सहयोगी बन्नुको साटो विभिन्न वहाना देखाएर घाँटी निमोठ्ने कार्यमा लागेको पछिल्ला गतिविधिले नै प्रस्ट गराउदछ ।

अहिलेको बिषम अवस्थामा सरकारले व्यवासीयीहरुको अभिभावकिय भूमिकामा रहेर साथ दिनु पर्नेमा सिमित घरानाका व्यापारीको चुंगुलमा परेर उनिहरुलाई संरक्षण गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउन नै लाग्नु दुखद पक्ष हो । कोभिड १९को महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र वर्तमान अवस्थमा देखिएको आर्थिक संकटको गर्जो टार्नका लागि भए पनि राहात सहुलियतको प्याकेज ल्याएर सरकार साना व्यवसायी र व्यापारीको सहयोगी बन्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।

पछिल्लो समय देखिएको संकटको अवस्थालाई हेरेर सरकारले बिस्तारै आयत रोकेर विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउनु नै मुल लक्ष्य बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकारले स्वदेशमा नै उद्योग धन्दा कलकारखाना खोल्नका लागि छुट्टै निति तत्काल बनाएर आगाडी बढाउनु पर्छ । स्वदेशमा खुल्ने कलकारखानाका लागि समय अनुकुल आधुनिकिकरण गर्ने उचित राहात , सहुलियत र सेवा सुविधाहरुको दिने वतावरण निर्माण तर्फ सरकार आगाडी बढनु पर्छ ।

बिशेषगरि सरकारले युवालक्षित कार्यक्रम हरुल्याई युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । देशले अहिले युवाजनशक्ति बिदेश निर्यात गरिरहेको छ । गाउँमा जग्गाजमिन बोझो रहने र बिदेश बाट चनमल आयात गरेर भान्सा चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले भबिष्यमा बिकराल रुप नआउला भन्न भन्न सकिदैन त्यसैले पनि सरकारको आखा बेलैमा खुल्नु जरुरी छ ।