कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्र संकटमा

काठमाडौं । कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको अर्थविदहरुले औल्याएका छन् । ठूला घटना परिघटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायत कारण श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा अर्थविदहरुले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा नेपालमा पनि अर्थतन्त्र विगार्ने खालको प्रवृति शासकहरुमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

मुलुकमा मौलाउदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेमा उनको जोड थियो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरुको अवस्था श्रृलंका भन्दा राम्रो रहेपनि कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति उस्तै देखिएकाले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको उनले बताए ।

नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ,उनले भने, नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सकेको देखिदैन ।

श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो । तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामीकहाँ नभएको वाग्लेले बताए । तर, ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ । उनले भने, ‘पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो ।

ऋणको तह र स्वरूप हेर्ने हेर्दा अहिलेको श्रीलंका नभएर, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्ने पनि वाग्लेले बताए । जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण । त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं, उनले थपे, ‘हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन । नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो । ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वि स २०७२ एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको बताए । ‘विगतका वर्षहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव मात्र रहदै आएको थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा लिक्विडिटी क्रन्च नै रहेको देखिन्छ, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि आर्थिक वृद्धिमा त्यसले योगदान गर्न सकेको देखिदैन । उच्च कर्जा विस्तारले आयात र घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न मात्र योगदान गरेको उनले बताए ।

तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व शत्रको अध्यक्षता गरेका बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउदा आर्थिक वर्षमा समाधान हुन नसक्ने बताएका थिए । सोही सत्रमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्न नसक्दा यो अवस्था आइरहेको भनेर आरोप लागिरहेको समयमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन ।

विश्व भरका निजी क्षेत्रकोको एउटै उद्देश्य नाफा भएकाले आफूहरुले त्यही अनुसार सोच्ने बताउदै उनले भने, ‘कर्जा कता गइरहेको छ ? सहि दिशामा गयो वा गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नु पथ्र्यो, उनले भने, ‘समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन । यद्यपि अवस्था सुधार गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।

यस्तै, कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि तरलता अवस्थामा सुधार नआउने चर्चा चलिरहेको समयमा बैंकरहरुले आगामी वर्षमा पनि यो समस्या यथावत रहने संकेत देखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएका उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ, उनले भने ‘त्यो सबै स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन । यसकालागि राज्य स्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि आफूहरुले कुल कर्जाको करिब ५० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको उनले दाबी गरे । बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा भएपनि आफूहरुले ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विषयको संवादमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पूर्व तंथ्याक विभाग प्रमुख डा. मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । पछिल्लो समय आयात बढीरहेको र रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसकेकाले समस्या आएको बताएका थिए । यद्यपि अहिले उच्च दरले बढेको आयातमध्ये करिब २० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण भएको उनले बताए ।

सोही सत्रको सम्बादमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल
सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृति हाबी भएकाले समस्या भएको बताएका थिए । ‘तत्काल कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण, विविधिकरण गर्नुपर्छ, उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा इजरायलले गरेको प्रगतीको अनुसरण गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनालाई पुग्ने भन्दा भन्दा कम हुन दिनु हुदैन ।

विद्यमान अवस्था समाधानका लागि सरकारले निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने खालको नीति ल्याउन उनले सुझाब दिए । ‘ट्रेडिङ्ग कम्पनी र पर्यटन उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ, ब्याजदर फरक हुनुपर्छ, उनले भने, ‘नीति बनाएर पनि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले नै गरेन

यस्तै, सन् १९९१/९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता संकटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । त्यसपछि भारमा भारतमा विदेशी लगानी औद्योगिकरण बढेको स्मरण गर्दै उनले भने ‘अहिलेको तरलता समस्यालाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा लिएर प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।

नीति निर्माता तहमा अझै पनि रुढीवादी सोंच रहेकाले अब त्यसबाछ बाहिर आउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुको विकल्प छैन । औद्योगिकरण १/२ वर्षमै सम्भव छैन, समय लाग्छ, उनले भने, ‘त्यसैले अब स्वदेशी दशक घोषणा गरौं, औद्योगिकरणमा जाऔं । कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले विद्यमान अर्थतन्त्रबारे आम नागरिकको चासो रहेकाले विभिन्न सरोकारवाला र अर्थविज्ञहरु बिच अर्थसम्बाद आयोजना गरिएको बताए । सम्बादमा भएका छलफल र सुझाबहरु नीति निर्मातालाई बुझाउने पनि उनले बताए ।