नेपालमा सहकारीको गर्विलो इतिहासः अब कसरी जोगाउने शाख ?

नेपालमा सहकारीले एउटा ऐतिहसिक कालखण्ड पार गरेको छ । सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सहकारी क्षेत्रले साढे ६ दशक यात्रा पार गरेको छ । यसबीचमा यस क्षेत्रले गर्व गर्न लायक उपलब्धीहरु हासिल गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा एक हिस्सेदारका रुपमा खडा भएको सहकारी क्षेत्र यतिबेला मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीति भित्र समेटिएको छ ।

वि.स.२०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनासँगै मुलुकमा सहकारीको शुरुआत भएको र २०१३ सालमा मुलुकमा पहिलो सहकारी संस्था स्थापना भएयताको साढे ६ दशकमा संस्थाको संख्या ३५ हजार नाघिसकेकोे छ। हुनत संख्यात्मक रुपमा बृद्धि भएका सहकारी संस्थाहरु गुणात्मक रुपमा सुधार नभएको, विवादमा मुछिने गरेको र बदमासी गर्ने गरेकाले गलत छाप पनि बसिसकेको छ ।  कमजोर व्यवस्थापन र सहकारी भावना विपरीत सञ्चालन भएकाले गलत नजिर बसेको पाइन्छ । त्यसैले अबका दिनमा यस्ता नजिरहरुलाई चिर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहकारीको काँधमा छ ।

यद्यपी, नेपालमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हाँसिल गर्दै गएका छन् । संस्थाहरुले सदस्य वा नागरिकको जीवन स्तरमा ब्यापक सुधार ल्याएका छन् । नेपालको संविधानमा भएको व्यावस्था र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बामध्ये एक बनाएर स्थापित गराइएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि सहकारी क्षेत्र विस्तारको क्रममा रहेको पाइन्छ । अभियनका रुपमा यो क्षेत्र तीब्र गतिमा अघि बढीरहेको छ ।

सहकारी ऐन २०४८ लाई विस्थापित गरेर ल्याइएको सहकारी ऐन २०७४ समेत संशोधनका लागि बहस चलिरहे पनि यसको समग्र अवस्था गर्व गर्न लायक पाइन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि भने स्थानीय तहमा सहकारीको महत्व झनै बढीरहेको पाइन्छ । कूल रोजगारी सिर्जनामा राष्ट्रलाई चार प्रतिशत बढी योगदान दिइरहेको सहकारी क्षेत्रले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा पनि मुलुकमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । ०४८ सालमा आधुनिक युग शुरु गरेको सहकारीले सामूहिकता, सहयोग र आबद्धताको भावना अनुसार नयाँ नयाँ उपलब्धीहरु हासिल गर्दै गइरहेको पाउन सकिन्छ ।

हुनत सहकारी सफल हुनलाई नाफा वा व्यवसाय विस्तारलाई प्रमुख आधार मान्ने गरिन्छ । तर  नाफा वा व्यवसाय विस्तारले मात्र सहकारीले उपलब्धी हासिल गर्न नसक्ने उदाहरणहरु देखिने गरेका । तर सहकारी सिद्धान्त अनुसार सदस्यलाई सन्तुष्ट पार्दै व्यवसाय विस्तार गरेमात्र यसले उपलब्धी हासिल हुने बताउने गरिन्छ । सोही अनुसार चलेको धेरै सहकारीहरुले सफलता पनि प्राप्त गर्दै गएका छन् । सहकारी क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान रहेको बताइन्छ ।

नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको नीती तथा कानुनी ब्यवस्थाले निदिष्ट गरे बमोजिम सहकारी क्षेत्रले सहकारी मुल्य मान्यता र सिद्धान्तको अनुशरण तथा पारस्पारीकता र स्वावलम्नको संस्कार विकास गर्दै समग्र विकास प्रकियामा सहयोगी भुमिका निर्वाह गरिरहेको दुई मत छैन । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि हाँकिरहेको छ । बित्तीय पँहुच, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकिकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र गरिबी न्युनीकरणमा यस क्षेत्रको भूमिकालाई सम्मान गर्न सकिन्छ ।

जसको फलस्वरुप ७७ जिल्ला सहकारी संघ स्थापित छन् । विषगत जिल्ला सहकारी संघ, बिषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय स‘हकारी महासंघ स्थापना हुनुलाई सामान्य प्रगतिमा भन्न सकिन्न ।  नेपाल सरकार, सहकारी विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार २९,८८६ सहकारी संस्थाले मुलुकको सातवटै प्रदेशमा सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख छ । जसमध्ये झण्डै आधाको संख्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेको र कुल जनसंख्या मध्ये २८ प्रतिशत सहकारीमा आवद्ध भएको उल्लेख छ ।  

तर यता, नेपालमा धेरैजसो सहकारीहरु सहकारी भावना र आधार मूल्यबाट विषयान्तर भई सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न खडा गर्नेतर्फ गइरहेको पनि पाउन सकिन्छ । सहकारीभित्र सुशासनको अभाव, सदस्य र सहकारीबीचको सम्बन्धमा विग्रह, व्यवस्थापन र सञ्चालकमा एकै व्यक्ति रहने गरेकाले संस्थामा समस्याहरु आउने गरेका छन् । जसका कारण सहकारीमा जोखिम मात्र बढेको छैन, संस्थाहरु संकटग्रस्त पनि बन्न थालेका छन्। सहकारी व्यवसायलाई मूल्यकेन्द्रित, सिद्धान्तनिष्ठ र स्वयम् अनुशासित बनाउन सहकारी अभियान र तीनवटै तहका नियामक निकायहरु परिचालित हुनुपर्ने आवश्यक्ता खड्किएको छ ।

त्यसैले सहकारी क्षेत्रका उपलब्धीलाई गुम्न नदिन र गुडवील राख्नका लागि विद्यमान सहकारी नीतिमा पुनरावलोकन तथा समयानुकूल परिमार्जन, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको जोखिम विश्लेषण अध्ययन, सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा लिने ब्याजदरमा सीमा कायम गर्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण कार्यको लागि आवश्यक अध्ययन विश्लेषण जरुरी देखिएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी कानूनको तुलनात्मक अध्ययन पनि जरुरी देखिएको छ ।