काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दर्जन भन्दाबढी वाणिज्य बैंकहरुलाई कारवाही गरेको छ । नियम उलंघन गरेको भन्दै विभिन्न १४ वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमाससम्ममा विभिन्न नियमहरु उल्लंघन गर्ने १४ वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरिएको वाणिज्य बैंकहरुको सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ ।
कारवाहीमा पर्ने बैंकहरुमा नबिल बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक, सेन्चुरी बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।
जसमध्ये राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्जात तथा बैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेका कारण पहिलो पटक १ लाख ८० हजार ४३०.१४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकलाई सचेत गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निदेशन २०७८ को निर्देशन नं.१५ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७८ २/११ मा जारी परिपत्र वै वि नि.वि. नीति परिपत्र कखग ९/०७७/७८ को बुदा नं. १०१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बोलकवोल Bidding) को आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित व्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटी नदोहरीने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बैंक लि.ले एटलस इन्जिनियरिंग कन्स्ट्रक्सन क. लि.को खाता रोक्का राख्ने निर्देशन पालना नगरेकोले ने बै.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक , नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक , सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक र सेन्चुरी बैंकलाई पनि कारवाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निदेशन २०७८ को निर्देशन नं.१५ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७८/२/११ जारी परिपत्र वै.वि.नि.वि. नीति परिपत्र कखग ९ ०७७, ७८ को बुदा नं. १०(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बोलकवोल Bidding) को आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित व्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो वटी नदोहरीने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम यी बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड बैंक र एनएमबी बैंकलाई पनि कारवाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं.१५ तथा मिति २०७८/२/११ मा जारी परिपत्र वै.वि.नि.वि. नीति/परिपत्र कखग ९.०७७/७८ को बँदा नं. १०१२) मा कल निक्षेप बाहेकका व्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लघंन भएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटी नदोहरीने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम उक्त बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
Comment