एमसीसी पारित गर्न किन मरिहत्ते गर्छन देउवा ?

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली राजनीति तरगिंत भएको छ । बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त सम्झौता पारित गर्नका लागि टेबुल गर्ने भनिए पनि शीर्ष राजनीतिक दलमा सहमति नभएपछि टेबुल हुन पाएन ।

एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बुधबार दिनभर देशभर प्रदर्शन समेत भयो तर पनि उक्त परियोजना सदनमा पेस गर्ने अडानलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कायम राखेका छन् ।

एमसीसीकै विषयमा देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विहीबार बिहान भएको वार्ता असफल भए पनि देउवाले आफ्नो अडान छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा प्रचण्डले एमसीसीलाई अहिले संसदमा टेबल नगर्न गरेको आग्रहलाई देउवाले अस्वीकार नै गरिदिएका छन् ।

देउवाले उक्त सम्झौता संसदबाट पारित वा अस्वीकृत जे भए पनि निर्णय स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । विहीबार विहान बालुवाटारमै आयोजित एक कार्यक्रममा उनले पार्टी र संसदीय दलले सर्वसम्मत निर्णय गरेकाले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने र नतिजा स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको संस्था संसदलाई एमसीसीबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिन आह्वान गर्दै उनले एमसीसीको पक्षमा उभिन डराउनु नपर्ने बताए ।आफ्नो पार्टी कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा रहे पनि यसबारे निर्णय गर्न संसदलाई नै दिनुपर्ने दोहोर्‍याउँदै देउवाले भने, ‘कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ ।

यसलाई अनुमोदन गर्र्नुपर्ने पार्टीको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको छ । तर, पनि यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई दिउँ । जनप्रतिनिधिलाई नै एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने विषयलाई टुंग्याउन दिउँ ।’

, ‘एमसीसी पास गराउन हामीले एक मतले निर्णय गरेका हौँ । त्यसमा लागिराखेको छु । फेल पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ थाहा छैन । तर राष्ट्रको हितमा छ भन्नेकुरा सत्य कुरा हो यो । हामीले भन्नुपर्छ यो, सत्य हो,’ देउवाको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका अधिकांश नेता, सत्तारुढ दलका अन्य नेता साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा देखिए पनि बाहिर खुलेर सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनेर बोल्न हिचकिचाइरहेका छन् । उक्त परियोजनाबारे जनमानसमा नकरात्मक भ्रम फैलिएपछि उक्त भ्रमलाई चिर्न नेताहरुलाई हम्मे परिरहेको छ ।

यो सम्झौता अमेरिकाले समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित देखिएको छ भने सम्झौतामा निहित केही सर्तहरुसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोजेजस्तो देखिएकाले यसको विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।

तर सरकारले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै प्रष्ट पार्दै आइरहेको छ । यद्यपी, उक्त विषयमा जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाह भइसकेकाले सरकार वा राजनीतिक दलहरुलाई एमसीसीबारे फैलिएको भ्रम रोक्न सकिरहेका छैनन । प्रधानमन्त्री देउवा उक्त भ्रमलाई चिर्न कांग्रेसका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। उक्त सम्झौताका विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलले सत्तामा हुँदा समर्थन गर्ने र सत्ता बाहिर रहँदा विरोध गर्दै आइरहेकाले पनि केही समस्याहरु देखिएका छन् । एमसीसी सम्झौताका अस्पष्ट बुँदामा प्रष्ट हुन सरकारले एमसीसीलाई पत्र लेखेको थियो र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भैसकेकाले पास गर्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ दल कांग्रेस कम्मर कसेर लागेको छ तर अवरोधहरु कायम देखिन्छ ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले साढे दुई वर्षअघि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव देउवा नेतृत्वको सरकारले पेस गर्ने प्रयासमा अवरोध भए पनि कांग्रेस यसमा मरिमेटेर लागेको छ । तर अनुमोदन गर्ने विषयमा एमाले पछि हटेको छ । एमसीसीका बारेमा आन्तरिक रुपमा दलहरु तयार देखिए पनि पारित गर्ने सवालमा पछि हट्नुलाई आगामी चुनाव मुख्य विषय पनि भएको छ । किनकी उनीहरुले एमसीसीका कारण भोट घट्ने चिन्तामा छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । केपी ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर, तत्कालीन सत्तारुढ एमालेभित्रको झगडा र सडकमा भएको विरोधले एमसीसी सम्झौतालाई संसद बैठकमा पेस भएन ।

यद्यपी, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । उसले सबै दललाई एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिन र एमसीसीबारे फैल्याएको भ्रममा नपर्न सबैमा आग्रह पनि गरेको छ ।