कोभिडले प्रभावित बनाएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने ?

हामी यतिबेला कोरोनाको तेस्रो लहरको चपेटामा छौं । पहिलो र दोस्रो प्रत्यक्ष भोगेर त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन पनि गरेका हौं । कोभिड नियन्त्रणको प्रयास स्वरुप जारी गरिएको लकडाउन र कोभिडको असरलाई मूल्याकंन गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा १० अर्बको नोक्सानी ब्यहोरिसकेका छौं । अहिले युनएनडीपीले गरेको अध्ययनको तथ्यांक अनुसार ३० प्रतिशतको हाराहारीमा गरिबीको संख्या पुग्ने संकेत गरेको छ । साथै ११ प्रतिशले बेरोजगारीको संख्या बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

हुनत कोभिड अर्थतन्त्रको प्रणाली भन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसमध्ये पनि हामी अल्पविकसित राष्ट्रका हौं । कोभिडले विश्वमा तीन प्रतिशत नोक्सानी गर्छ भन्ने अध्ययन भएको थियो । विश्व बैंक र एसियाली बैंकलगायतले विश्वमा तीन प्रतिशतले नोक्सानी हुन्छ भनेका थिए । जसको फलस्वरुप हाम्रो मुलुकमा पनि लकडाउनले केही असरहरु देखिए । कोभिडको शुरुवातीमा मन्दीको संकेत भइसकेको थियो । दोस्रो लहरले पनि केही समस्याहरु ल्यायो । यसबीचमा पहिलो भन्दा दोस्रोमा हामीले धेरै सिक्नुपर्ने थियो । तर सिकेनौं । पूर्वतयारी गर्न सकेनौं । राजनीति नै सबैथोक हो भन्नेमा केन्द्रीत भयौं । गम्भीर बन्न सकेनौं । साँच्चै भन्नुपर्दा पूर्वतयारी गर्नै सकेनौं । स्वाथ्य क्षेत्रलाई संकट उत्पन्न गरिसक्दा पनि हाम्रो प्रणालीगत समस्याका कारण थेग्न सक्ने अवस्था आएन ।

कोभिडको समस्या ठूलो छ तर नेपालको प्रणाली कमजोर हुँदा निरन्तर समस्याहरु देखिएका छन् । खोप आए पनि खोपलाई ब्यापक रुपमा अघि बढाउन सकेनौं । खोप वितरणमा विवादहरु देखिए । खोपलाई सर्वशुलभ रुपमा अघि बढाउन सकेनौं । लकडाउनलाई मात्र प्राथमिकता दिएका हौं । यद्यपी, स्वास्थ्य संकटलाई व्यवस्थित गर्न भने सकिरहेका छौं । जे भए पनि कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । जुन उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोग क्षेत्रमा असर देखिएको छ । सरकारी तथ्याकं अनुसार कृषि बाहेक, व्यापार नकरात्मक रुपमा गुज्रिंदा राष्ट्रलाई तीन खर्ब घाटा भइसकेको र यो बढेर ६ खर्ब पुग्न सक्ने देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै र विगतको पाठ सिक्दै अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्ने आधारहरु भने प्रशस्त छन् ।

अर्थतन्त्र पूर्ण नकरात्मकतिर गइसकेको छैन

विषेशगरी उत्पादन र रोजगारीको नोक्सानीले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको देखिन्छ । कृषि बाहेक घरेलु उद्योग, मध्यम र ठूला उद्योग वा अनौपचारिक क्षेत्रमा यसको असर देखिन्छ । उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोग क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुगेको देखिन्छ । विस्तारै यसले सुधार हुँदै गएपनि केही प्रणालीगत त्रुटीका कारण समस्याहरु देखिएका छन् ।

बजेटमा साना, ठूला, मध्यम तथा घरेलु उद्योगलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर पूर्ण रुपले परिचालन र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सक्रिय पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । ठूला र मध्यम उद्योगको त्यसको उत्पादन पनि ४० देखि ६० प्रतिशत मात्र देखिन्छ । जसका कारण सिमित रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुको रोजगारी गुमेको छ । गरिबी बढेको छ । यसरी अर्थतन्त्र नकरात्मक देखिन्छ ।

विश्वमा कोभिडको प्रभावका कारण विश्व व्यापार पनि समस्यामा देखिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती र सोधानान्तर घाटामा पनि सकरात्मक देखिन्छ । २०२० कै तथ्यांक हेर्दा १ खर्ब ६ अर्बको सोधानान्तर घाटा थियो । लकडाउन खुलेपनि गहिरो रुपमा आर्थिक संकटमा पुगेको उद्योग बाणिज्य संघकै तथ्याकं छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याकंको संकेत पनि त्यस्तै खालको छ ।

कारण के भने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १ खर्ब ९५ अर्ब सोधानान्तर घाटा देखाएको छ । विदेशी सञ्चिति ६ महिना मात्र धान्ने देखाएको छ । व्यापार घाटा सात खर्बको हाराहारीमा छ भने चालु सार्वजनिक घाटा तीन खर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । मुद्रा स्फ्रितीको अवस्था भने बजेटको लक्ष्य ६.५ थियो हाल ७.३ प्रतशित पुगेको छ । यसले समग्र रुपमा अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर देखाएको छ । सरकारले पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने वा नितीगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यात थोरै बढेपनि अर्थतन्त्रमा सकरात्मक पाउन सकिंदैन । अर्थतन्त्रको चक्रमा यसलाई सुधार मान्न सकिदैन् । आर्थिक मन्दी र आर्थिक सूचाकंहरु नकरात्मक नै देखिन्छ । यसले कहीं न कहीं आर्थिक मन्दी मै छौं भन्ने लाग्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा पनि सन्तोष मान्न सकिंदैन । कोभिडले समग्रमा उत्पादन, आपूर्ति साथै वितरण प्रणाली, रोजगारी र क्षेत्रगत हिसाबले असर पारेको छ । त्यसलाई सरकारले सोही अनुसारको नीति ल्याउन सकेको छैन । यसले संकट निम्त्याएको छ ।

चुहावट रोकौं

अर्थतन्त्रको सवालमा सरकार मात्र दोषी बन्न सक्दैन । कोभिडको संकटमा चाल्नुपर्ने कदमहरु प्रभावकारी नभएको भने मान्न सकिन्छ । सरकारको लक्ष्य प्रभावकारी रुपले परिचालन नभएको हो भनेर भन्न सकिन्छ । प्रमुख कारण चाहीं अर्थतन्त्रमा चुहावट नै हो । व्यापार घाटा १ खर्ब ९५ अर्ब भनेको चुहावट हो । यसको फाइदा भारत र चीनलाई पुगेको छ । उनीहरुको उत्पादन, राजश्व र अर्थतन्त्रको प्रणालीमा फाइदा पुगेको छ । यसले हामीलाई फाइदा भएन । यतिबेला अवैध धनको चलखेलको बढेको छ । वैध पैसा अवैध हुँदै गएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको ४० देखि ५० प्रतिशत वैध पैसा अवैध भएको छ । उक्त पैसा हाम्रो अर्थतन्त्रमा आउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । त्यो फर्काउन कि त राष्ट्रियकरण गर्नुपर्यो कि त मौद्रिक नीतिमा फेरबदल गर्नुपर्यो । आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा गरिएको नोटबन्दी त्यसको उदाहारण हो ।

हाम्रो लगानी पनि उत्पादन भन्दा पनि अनुपात्दक क्षेत्रमा बढेको देखिन्छ । यसले पनि असर पारेको छ । देखाशिखी गर्ने चलन देखिन्छ । स्रोत र साधन अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी छ । बैंकहरुको लगानी पनि नाफा कमाउने ध्यानमा मात्र केन्द्रीत छ । उत्पादन क्षेत्र वा रोजगारी, कृषि, राजश्व वा बस्तु सिर्जन। गर्ने क्षेत्रमा पाइएन । उनीहरुको लगानी शेयर मार्केट र गाडीमा धेरै भयो । जे मा नाफा हुन्छ त्यसमा लगानी बढ्यो । जसले तरलता बढेको देखिन्छ । त्यसपछि बजेटको खर्च प्रणाली हेर्दा उत्पादन भन्दा उपभोगमा बढेको पाइन्छ । माग बढी हुँदा आपूर्ति पनि बढेको देखिन्छ । श्रम बजारलाई हेर्दा पनि श्रम शक्ति बाहिर गइरहेको छ । त्यसमा पनि असन्तुलन देखिएको छ । कृषिजन्य सामाग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजेटको पुँजीगत खर्च अवस्था हेर्दा १४ प्रतिशत मात्र भएको छ । खर्च गर्ने प्रणाली कमजोर देखिएको छ । लगानी प्रोत्साहित गर्ने अवस्था देखिएन किनकी प्रभावकारी वित्तिय निती बनेको देखिएन । खर्च गर्ने प्रणाली र शुसासन कमजोर देखियो ।

नेपाल भ्रष्टाचार संस्थागत भएको देशका रुपमा गणना हुन थालेको छ । बेरुजु देखाउने क्रम बढेसँगै राष्ट्रिय समस्या देखिएको छ । सुशासन नहुँदा खर्च हुन सकेन र दन्ड सजाय हिसाबमा नियन्त्रण, न्यूनिकरण र व्यवस्थापन दिनुको साटो त्यसलाई हामीले बढवा दिएका छौं । त्यहाँ राजनीतिकरण भएको देखिन्छ । राजनीति तरल अवस्था भए पनि दुई तिहाइको सरकार रहँदा पनि समस्या देखियो । सबै दलहरु बसेर प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्नेमा राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत भएको छ । विश्वमा देखिएको वित्तिय संकटबारे सरकार जिम्मेवार र गम्भीर हुनु सकेको देखिदैन । सरकार राजनीतिक तरलतामा हराएजस्तो छ । यी यावत समस्याहरु छन् । त्यसैले सबैले गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।

सुधार कसरी ?

अर्थतन्त्रको सबै विषयमा यहाँ अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेवार छैनन् । २५ वटै मन्त्रालय जिम्मेवार छन् । यस विषयमा कुरा गर्दा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ । सरकारको लक्ष्य के हो त्यो हेर्नुपर्छ । २५ मन्त्रालय भागबन्डा गरेर राष्ट्रिय एजेन्डा स्थापित गर्ने भन्दा पनि दलगत एजेन्डा वा लक्ष्यले स्थान पाएको छ । जनतामा लोकप्रियता हासिल गर्ने र चुनावमा आफ्नो भूमिका देखाउने क्रम चलेको छ । त्यसैले अब हामीले बजेटका बारेमा बसह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय बहस गर्नैपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा नेपाल कति जिम्मेवार छ, त्यस विषयमा समिक्षा हुनुपर्छ । राज्य राजनीतिक तरलतामा हराएको देखिन्छ । यसमा सुधार देखिनुपर्छ । दलहरु लोकप्रियताका लागि मात्र एजेन्डा लिएर अघि बढ्ने देखिन्छ । बजेट निर्माणको समीक्षा हुनुपर्छ । संसदमै लगेर यसबारे ब्यापक बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । दलहरु संविधान भन्दा माथि बस्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । दलहरुले नैतिक जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार गर्दै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयता ल्याइएपनि त्यसको राम्रो र नराम्रो पक्ष केलाउन सकिरहेका छैनौं । प्रदेश सरकार संचालनमा ऋण लिएर चलाउने परम्परा हटाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारले विधि विधान विपरित मन्त्रिपरिषद बृद्धि गरेको देखिन्छ । यसमा गम्भीर सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । १९९० मा हामीले आर्थिक सुधार गरेपनि त्यसपछि नेपालमा त्यस्तो सुधार भएको देखिदैन । समावेशी र समानताको कुरा गरे पनि त्यसमध्येको जिम्मेवारी को हो ? प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा बहस हुनुपर्छ । राम्रो मान्छे ल्याउने भन्दा पनि आफ्नो मान्छे ल्याउने परम्परा बसेको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । गलत गर्नेलाई दन्ड दिने भन्दा पनि प्रश्रय दिने चलन छ । यसमा तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको समस्या भनेको चुनाव केन्द्रीत हुँदा समस्या भएको हो । बजेट कार्यान्वयनमा निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ । स्रोत र साधनको सुनिश्चितता नहुँदा पनि बजेट कार्यान्वयन समस्या देखिन्छ । पुँजीगत वा वित्तिय खर्च ऋणमा हुने हुँदा यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

प्रथम कुरो श्रमका लागि विदेश पठाएका नेपालीहरुका लागि राज्यले के गरेको छ । सघाउने र संरक्षण गर्ने काम सरकारले कति गरेको छ ? यस बारेमा समीक्षा हुनुपर्छ । कूटनीतिक निकायहरुले कतिको सहयोग पुर्याएका छन् ? यसमा बहस हुनुपर्छ । समस्यामा परेकाहरुलाई नैतिक, आर्थिक र व्यवहारिक रुपमा सहयोग कतिको भएको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुटनीतिक निकायमा पनि सक्षम भन्दा पनि आफ्ना पकेटका मान्छे नियुक्ति गर्दा समस्या देखिएको छ । अल्पकालित रुपमा नाफा र घाटाका रुपमा व्यक्ति नियुक्ति बन्द गरिनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई सरकारले कतिको सहजीकरण गरेको छ यसको समीक्षा र मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

भारतबाट नेपालमा काम गर्न आएका कामदारलाई भारत सरकारले परिचय कार्ड दिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुलाई समस्या पर्दा भारत सरकारका निकायहरुले सोही अनुसारको सहजीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । विदेश गएका नेपाली कामदारका पक्षमा नेपालले कति गर्यो भन्ने प्रश्न हो । हुन्डीमार्फत पैसा पठाउँदा हुने फाइदा र बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउँदा के कति फाइदा बेफाइदा हुन्छ त्यसको मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । पैसा पठाउँदा लिइने कमीसन न्यूनतम राख्नुपर्छ । सर्भिस र टान्सफर चार्ज भनेर लिने रकम कति न्यूनतम हो त्यसमा गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । विदेशमा रोजगारीको अवस्था बुझ्ने म्यानपावहरुको अवस्था कस्तो छ, कति बन्द भए ? उनीहरुको समस्य पनि बुझ्नुपर्छ । कूटनीतिक नियुक्ति निष्पक्ष हुनुपर्छ । आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ । बैंकिङ च्यानलमार्फत गर्दा कामदारलाई दिर्घकालिन वा अल्पकालिन के फाइदा छ त्यसमा सोच्नुपर्छ । सेवा शुल्क र प्रक्रियामा सहजता हुनुपर्छ । निजी बैंकले पनि सहुलीयत त दिनुपर्छ जसका कारण औपचारिक क्षेत्रबाट विप्रेसन आउन सक्छ ।

डलर एकाउन्टको कुरा

एनआरएनहरु पनि कति निष्पक्ष र इमान्दार छन् त्यो बुझ्नुपर्छ । एनआरएनएहरु पनि स्वार्थ केन्द्रीत, हुन्डी कारोबारी, दलगत राजनीतिको दलदलमा फसेको पाइन्छ । उनीहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति भूमिका खेलेका छन् त्यसको मूल्याकंन हुनुपर्छ । दलको भ्रातृ संगठन जस्तो भएको छ एनआरएनए । यस विषयमा सोच्नुपर्छ । हुनत एनआरएनएभित्र पनि राम्रा मान्छे होलान तर धेरैजसो स्वार्थ केन्द्रीत छन् । अहिले सरकारले रोकेको मनी लन्ड्रिटमा पनि एनआरएनएको संलग्नता रहेछ । अनि हेर्नुहोस त स्वार्थ समूहको पछि लाग्नु जायज रहेछ त ? देश र अर्थतन्त्रको गतिशिलताका लागि स्वार्थ समूहको पछि लाग्नु हुँदैन । विशेषत एनआरएनलाई इभिडेन्स बेस अध्ययन गरेर देशका लागि परिचालन गर्नुपर्छ ।

लगानीकर्तालाई फुलमाला लगाऔं, बजेटमा ध्यान दिऔं

नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको कुरामा सत्यता नहुन पनि सक्छ । गफ उत्पादन गर्ने र वितरण गर्नेहरुले कतिपय कुरा गरेका होलान । विशेषत भ्रष्टाचार र बेथितिले समस्या आएको हुनसक्छ । यसका लागि राष्ट्रिय भावनाको विकास हुनुपर्छ । प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्छ । हामीलाई लगानी आवश्यक भएकाले लगानीकर्तालाई फुलमाला र रातो कार्पेट ओछ्याएर भित्राउनु पर्छ । विचौलिया नियन्त्रण गरिनुपर्छ । ठूला लगानीकर्ताका लागि नेपाल फिजिवल छैन । बजारका लागि पनि फिजिबल छैन । अनि कसरी मल्टिीनेशनल कम्पनीहरु नेपालमा आउँछन् ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थमा पनि सहज छैन नेपालमा साथै म्यानपावरको पनि अभाव छ । श्रमिक पनि भारतबाट झिकाउनुपर्छ । त्यसैले नेपाली श्रमिकहरुमा अनुशासन सुधार गर्नुपर्छ । नेपाली श्रीमकहरु सस्तो, सीपयुक्त र अनुशासित हुनुपर्छ ।

लगानीकर्ताका लागि वातावरण सहज हुनुपर्छ । डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भएको लगानी सम्मेलनमा भएको लगानी प्रतिबद्धता अझै आएको छैन । यसमा के कारण हो ? यो बुझ्नुपर्छ । यतिबेला जनसंख्याको प्रतिशत घटेको देखिन्छ यसले श्रम बजारमा असन्तुलन देखिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई झस्काएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि बढी ब्यापारमा केन्द्रीत हुँदा समस्या देखिन्छ । यी विविध विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा सबै इमान्दार बन्नुपर्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका र संचालनमा ल्याएका कार्यक्रमहरु पहिलो प्राथमिकतामा दिएर अघि बढाउनुपर्छ । सहज वातावरण बनाएर संचालन गर्नुपर्छ । त्यसले पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । नयाँ कार्यक्रमहरु पनि कुन कुन महत्वपूर्ण हुन त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्री आफैं सहभागी भएर ट्रयाकिङ सिस्टममा रहेर महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु अघि बढाइनुपर्छ । राष्ट्रिय हितका लागि सोचेर काम गर्नुपर्छ । लोकप्रियताका लागि काम गर्नु भएन ।

अर्थमन्त्री स्वयम सहभागी भएर अनुगमन र मूल्यांकनमा सक्रिय बन्नुपर्छ । यसका लागि २५ वटै मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । बजेटका लागि स्रोत र साधन जुटाएर कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । हाम्रा सबै मन्त्रालयका संरचना नै गोलमाल छन् । कतै कर्मचारी छैन, कतै प्राविधिक छैन् यसमा विचार गर्नुपर्छ । सम्बन्धीत क्षेत्रमा दख्खल भएका कर्मचारी परिपुर्ति गरिनुपर्छ । तलदेखि माथिसम्म नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक पुर्नस्थापना साथै न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरुलाई सहज रुपमा अघि बढाइनुपर्छ । (त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पाटन संयुक्त क्याम्पसका प्रा.डा.विष्टसँग अर्थबजारका लागि युवराज गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित विचार))