सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागी कानूनको पालनामा जोड

काठमाडौ । सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न ऐन कानूनको पालना गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । अर्थबजारले बुधवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले ऐन कानूनको पूर्ण पालना नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीहरूले ऐन कानूनको अक्षरसः पालना गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । “कतिपयमा सहकारीको सात वटा सिद्धान्त र १० वटा मूल्य मान्यता माने पछि नेपालको कुनै कानून नै मान्नु पर्दैनजसरी प्रस्तुत हुने समस्या छ,” मल्लले भनिन्, “सहकारी महासंघको कार्यालय जेनेभामा हुँदा स्वीजरल्याण्डको कानून पालना गर्दथ्यो । अहिले ब्रसेल्समा छ, बेल्जियमको कानून पालना गरिरहेको छ ।

यसैगरि बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कानून बनाउने तर पालना नगर्ने परिपार्टीले समस्या निम्तिएको बताए । “सहकारी ऐन ल्याउन, त्यसलाई समयानुसार संशोधन गर्न पहल ग¥यौँ । ऐन आएपछि कार्यान्वयनको सट्टा अमूक ठाउँहरूबाट खण्डनहरू आए,” ढकालले भने “आफूले सहकारीको मर्म नुबुझ्ने, तर अरूलाई आर्दश पढाउने र सुनाउने मात्रै गरेर सहकारी आन्दोलन कहाँ पुग्छ ?”

सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन कानूनको अक्षरसः पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको ढकालले दाबी गरे । सरकारले पनि सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको बमोजिमको काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । दोस्रो तहको नियमक निकायसहित कतिपय संरचनाहरू बन्न बाँकी रहेको उनले बताए । “ऐनका साथै राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरूको पूर्ण पालना हुनु पर्दछ । साथै सरकारले पनि कानूनले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू चाँडो निर्माण गर्नु पर्छ,” ढकालले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले कानूनको पालनामै जोड दिए । “सहकारी बैंकको स्थापना २०१९ सालमै भएको रहेछ । तर त्यसबेला नियमन, सुपरिवेक्षणको ठोस व्यवस्था नै नभएका कारण चल्न सकेन,” पौडेलले भने, “पछि २०२४ सालमा कृषी विकास बैंकको स्थापनासँग सहकारी बैंकलाई सक्रिय बनाएको थियो । यसले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण बिना वित्तीय कारोबार गर्ने सँस्थाहरू चल्न नसक्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

यसैगरि भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले कानून कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । “३० हजारभन्दा धेरै सहकारीमध्ये केहीमा समस्या देखियो । सरकारले कानून कडाईका साथी लागू गरिरहेको छ,” पोखरेलले भने, “अहिले ८ सयभन्दा धेरै आरोपी थुनामा छन् भने २६ सयभन्दा बढी फरार छन् ।”