अब पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले दिनरात काम गर्नुपर्ने सर्त तोक्दै

काठमाडौं। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ । बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिइएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी २ सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिने जानकारी दिए । ‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन ।’ 
 
‘रात्रि सिफ्टमा बत्ति बालेर भए पनि काम गर्नुपर्‍याे, हामीले पनि बेलाबेला नसुतेरै भए पनि अनुगमन गर्नुपर्‍याे’, उनले भने । निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमता भन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानुन सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । यस्तै, मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम भने नगरेर आयोजना लथालिङ पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए ।
 
मन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरूमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रियाअघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिए ।
 
यस्तै, श्रम सहकारीहरू मार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने उनले बताए । यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । उपभोक्ता समितिहरूबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरूबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरू लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । 
 
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरु सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ । ‘
 
भएभरका आयोजनाहरु सीमित ठेकेदारहरूको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजनाहरु नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनले प्रश्न गरे । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमा प्रश्न उठाए  ।