काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले भूकम्पबाट जलविद्युत क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण तयार गरी क्षतिको सम्बोधन हुने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मंगलबार उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र उर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई बोलाएर छलफल गरी जलविद्युतसँग सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गरी भूकम्पबाट जलविद्युत क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विवरण तयार गर्न र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले नेपाल प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिमको अवस्थामा रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरी अब आइन्दा जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा जोखिम न्यूनीकरणका हर सम्भव उपाय अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकले भूकम्पका कारण १९ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको र १४ वटा आयोजना बन्द नै भएको बताए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका प्रतिनिधिहरुले भूकम्पका कारण १४ वटा आयोजना बन्द हुँदा ८० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नसकेको बताए । समितिले भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सहुलियत र राहत दिएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
Comment