वैदेशिक रोजगारी बारे गैरआवासीय नेपाली संघको श्वेतपत्र जारी

काठमाडौं । नेपालको बैदेशिक रोजगारीको इतिहास निकै पुरानो छ । भारत, बेलायत, सिंगापुर लगायतका मुलुकमा सेना र प्रहरी वा अन्य श्रमका लागि नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि जाने प्रचलन पुरानै हो । त्यसो त उतिबेला नेपालमा बैदेशिक रोजगारी भन्दा पनि लाहुर जाने वा मुग्लान जाने नाममा युवाहरु विदेश जाने गरेका थिए । तर वैदेशिक रोजगारीका लागि नै भनेर युवाहरु विदेशी श्रम बजारमा जान थालेको भने करिब साढे चार दशक जति मात्र भएको छ । सन् १९९० पछि नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसागै नेपालीहरुको लागि सहज रुपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुलेको हो । अहिले वैदेशिक रोजगारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । नेपालको बैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो यात्राले छोटो समयमा धेरै सम्भावनाका साथै जोखिमहरु पनि बोकिरहेको छ ।

श्वेतपत्रमा विशेषत: नेपालको वर्तमान आप्रवासन स्थिति, गन्तव्य देशहरुमा नेपालीहरुको अवस्था र उनीहरुले भोग्नुपरेको समस्या, नेपालमा फर्किएका नेपालीहरुको पुर्नएकीकरणको सम्भावित उपाय, सरकारबाट अपेक्षा र एनआरएनएको भूमिका लगायतका बारेमा वास्तविक रुपमा चित्रण गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

नेपाली युवाका लागि बैदेशिक रोजगारी पहिलो र अन्तिम बाध्यकारी विकल्प बनेको छ । दैनिक एक हजारदेखि पन्ध्र सय युवाहरु विभिन्न देशहरुमा रोजगारीका लागि देश छोडिरहेका छन् । नेपालबाट विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतका देशहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये करिव ९५ प्रतिशत श्रम रोजगारीमा नै गएका हुन्छन् । युरोप, क्यानडा, अमेरिका लगायतका विकसित देशहरुमा पनि नगएका होइनन् तर तुलनात्मक रुपमा त्यो संख्या अत्यन्त कम छ ।

रोजगारीको सिलसिलामा वार्षिक करीब ४ लाख व्यक्तिहरु श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विविध कारणले स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर तथा छनौट नभएकोले अल्पकालीन रणनीतिको रुपमा आगामी केही दशकसम्म नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देखिादैन । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो, प्रतिफलयुक्त बनाउने र प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु नै आजको समयको माग र देशको आवश्यकता हो ।

नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले खोलेका ११० देशको लागि सन् २०१९ /२०२० मा मात्रै झण्डै ४ लाख नेपालीहरुले औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारसाग श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारी देशको लागि मुख्य आय स्रोतको रुपमा रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा(जीडीपी)मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले रेमिट्यान्स मार्फत २४ प्रतिशतको योगदान गरेका छन् । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीमा वैदेशिक रोजगारी समेत पूर्ण रुपमा प्रभावित हुादा मुख्य रुपमा मध्यपूर्व मा रहेका साउदी अरब, युएई, कुवेत, ओमन र बहराइन तथा मलेसिया लगायतका देशमा जाने नेपालीहरु समस्यामा परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । विदेशमा अलपत्रमा परेका नेपालीहरुको उद्धार र सहयोगमा नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारी पछि गैरआवासीय नेपाली संघ, विदेशस्थित नेपाली सरकारी निकायबीचको सहकार्यमा करिब २ लाख नेपालीहरुको उद्धार गरिएको छ । आगामी दिनमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर एक संयुक्त स्थायी संरचनामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोगको बाटो खोल्न यो श्वेतपत्रले आधार तयार पारेको छ ।

कोभिड–१९ का कारणले विभिन्न गन्तव्य देशस्थित अस्पतालमा उपचार गरिरहेका नेपालीहरुको लागि आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आवश्यक तालिम, कानूनी परामर्श, अलपत्रमा परेकाहरुको घर फिर्ती र कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएकाहरुको उचित व्यवस्थापन र विदेशस्थित नेपाली सरकारी नियोगहरुमा पर्याप्त साधन र स्रोतको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले नीतिगत सुधारका लागि पनि यो श्वेतपत्र सहयोगी हुने देखिन्छ ।

यसर्थ, वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको सामाजिक परिर्वतन सहित कयौा अवसर र चुनौतिहरुलाई समेटेर गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट यो श्वेत पत्र जारी गरिएको छ । यो श्वेतपत्रमा विशेषत: नेपालको वर्तमान आप्रवासन स्थिति, गन्तव्य देशहरुमा नेपालीहरुको अवस्था र उनीहरुले भोग्नुपरेको समस्या, नेपालमा फर्किएका नेपालीहरुको पुर्नएकीकरणको सम्भावित उपाय, सरकारबाट अपेक्षा र एनआरएनएको भूमिका लगायतका बारेमा वास्तविक रुपमा चित्रण गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

कोभिड –१९ पछि नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था र नेपाली आप्रवासी कामदारले सामना गर्नुपर्ने समस्या र चुनौतीहरुको पहिचान गरेर त्यसको समाधानका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुलाई सचेत गराउने, साथै, नेपाली आप्रवासी कामदारहरुलाई सहयोग प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यका साथ यो श्वेतपत्र जारी गरिएको हो ।