काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे कर्मचारीहरुको संगठनले सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । कोषलाई कानुनी दादागिरी नदेखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सघंले चेतावनी दिएको छ ।
कोषले सबै संस्थालाई आबद्ध हुन पत्रचार गरे पछि नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सोको विरुद्धमा विज्ञप्ति जारी गरी एकलौटी ढंगले कोष अघि बढे सम्पूर्ण प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु संघको अगुवाइमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
संघले बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरुले खाईपाई आएका सेवा सुविधाहरु कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब नदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
विविध कारणले मृत्यु भएका कर्मचारीको आड लिई सामाजिक सुरक्षा कोषले नीजि बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आबद्ध नभएको बहानामा संस्थालाई जरिवाना तथा भविष्यमा कारोबार रोक्का समेत गर्न सकिने भनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती आबद्ध हुन दबाब सिर्जना गरेको प्रति पनि संघको आपति जनाएको छ ।
सघंले बिगत ३ दशक भन्दा लामो समय संघर्ष गर्दै सामूहिक सौदाबाजीबाट पाएका र स्थापित गरेका सेवा सुविधाहरुलाई तिलाञ्जली दिएर सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक हुन नसकिने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन ।
गत वर्ष पनि लकडाउनको अवधिको सुरक्षा कोषको दायित्व सरकारले दिएको थियो । त्यसबेला सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बढी प्रतिष्ठानको दायित्व कोषमा जम्मा गरेको थियो ।
कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यता कोषको योजनामा सहभागी नहुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप नदिने बताएको छ ।
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते अनौपचारिक र निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई नयाँ युगको सुरुवात भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको हो ।
Comment