- सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ। वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवम् आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्यश्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ।
- सहकारी संघ संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलव्ध गराइनेछ। कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिनेछ।
- सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची, कफि खेति गर्न आवश्यक पर्ने बीऊ, विजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ।
- आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा, सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिनेछ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
- गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छ। कोषमा आवद्ध करिव 32 हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ। समूहले परिचालन गरेको रु.19 अर्व आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
- विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ। कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
- न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत 2 सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, 89 शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा 50 प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु. 84 करोड विनियोजन गरेको छ।
- कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिनेछ। स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न 35 प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
- सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार २०:०२
Comment