काठमाडाै । गरिबी निवारण कोष खारेज भएको छ । सरकारले सबै जिल्लाका गरिबलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
राज्यद्वारा प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै कार्यक्रमलाई त्यसैसँग जोडिनेछ । साथै गरिबसँग विश्वेश्वरप्रसाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको पौडेलले बताए ।
कोषमा आबद्ध ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले १९ अर्ब कोषलाई सहकारी पुँजीमा रुपान्तरण गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम परिचालन गरिनेछ ।
कोषका कार्य प्रवन्धक, लेखा अधिकृत, लेखा सहायक, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकसमेतले एक आपसमा मिलेमतो गरी गैह्र(कानूनी लाभ हुने गरी फर्जि बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेका थिए ।
कोषमा भ्रमणभत्ताको नाममा आर्थिक ०६६/०६७ मा ९६ लाख २५ हजार , ०६७/०६८ मा १ करोड ८४ लाख ४२ हजार र आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा १ करोड ५४ लाख १९ हजार भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको हो ।
Comment