काठमाडाैं । काम चलाउ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक ७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट लाउने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बिघटन गरेसंगै बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको हो । जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक ब्यबस्थाले गर्दा अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता आई परेको हो ।

संसद नभएकोले अध्यादेशबाट बजेट आउने भएको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नभएका बेला महत्वाकांक्षी बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब रहे पनि ओलीले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लात हान्दै २०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेशबाट बजेट आउन लागेको हो । २०७८/२/८मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकेकी हुन् ।

जस अनुसार अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । त्यस अघि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारीस गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकट, आर्थिक संकट, रोजगारी सिर्जना र खाद्य सुरक्षा समेतको प्रत्याभूति गर्दै आम जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी पूर्ण बजेट ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।

संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै स्वेच्छाचारी तवरले ल्याउन लागिएको बजेट केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अर्थात आज सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तो थियो विगतमा अध्यादेशबाट आएको बजेट

यस अघि २०५२, २०५९, २०६०, २०६१, २०६२, २०६७, २०६९ मा अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याईएको थियो । त्यससमय संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा बिघटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाव गराउन चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । पूर्व सचिव शंकर कोइराला अर्थमन्त्री थिए । राम वरण यादव राष्ट्रपति थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति यादवले बजेट अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएका थिए । २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले एकै आर्थिक वर्षमा ३ वटा अध्यादेश मार्फत खर्च व्यवस्थापन गरेका थिए ।

अन्तरिम संविधान बहाल रहँदा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६९/७० तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

२०६९/७० मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक तृतीयांश र त्यसपछि त्यसपछिको अघिल्लो अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको कुल खर्च बराबरको रकम सञ्चित कोषबाट झिकेर खर्च गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०६२/६३ सम्मको बजेट ६ पटक अध्यादेशबाटै आएको थियो ।