लाै चिन्नुस लामो समय लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थान (सूची सहित)

काठमाडाै । लेखापरीक्षणलाई एक प्रकारले आर्थिक कारोबारको अन्तिम चरमको रुपमा लिन सकिन्छ । आम्दानी र खर्चको हिसाब ठीक छ छैन भनी परीक्षण गर्नु नै लेखा परीक्षणा हो । लेखा परीक्षण ऐन, २०४९ ले महालेखा परीक्षकले नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्य समेत विचार गरी लेखा परीक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

लेखा परीक्षणमा कुनैपनि सँस्थाको वास्तविक आर्थिक स्थित थाहा पाउन हिसावकितावको निरीक्षण, तुलना, परीक्षण, गहन निरीक्षण तथा जाँच गरिन्छ । तथापि, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले नियमित रूपमा लेखा परीक्षण नगरेको पाईएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो ।

दुग्ध विकास संथान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि., उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि., नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रा. लि., नेपाल मेटल कम्पनी लि., कृषि सामग्री कम्पनी लि., नेपाल वन निगम लि., औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कं.लि., नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि., नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनी लि., गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी लि., राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लि., नेपाल औषधी लि., धौबादी फलाम कम्पनी लि. र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लि. गरी २५ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी दुई वर्षको र विशालबजार कम्पनी लि.ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी ४ वर्षको लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. ले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म गरी ८ वर्षको लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानको तालुक मन्त्रालयबाट सार्वजनिक संस्थानको लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक प्रबन्ध तथा निर्देशन जारी हुनेगरेको छ। तापनि सबै सार्वजनिक संस्थानले समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी कानुनको परिपालना गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। समयमा नै लेखा परीक्षण नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन जान्छ। तसर्थ प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखा परीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउने र यस विषयलाई निजको कार्यसम्पादनको आधार बनाउनु जरुरी छ।