काठमाडौं । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्र पौडेलले सबै सकारीको नियमन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं र शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले सहकारीको नियमन गर्न विभागलाई समस्या भएको बताए । ३३ जना कर्मचारी त्यसमा पनि दक्ष नहुँदा नियमन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी स्वनियमन हुने निकाय हो’ समस्याको समाधान बिभागसँग आएर ठोकिन्छ’ उनले भने । ओरेण्टल सहकारी विभागको टाउको दुखाइ भएको उनले सुनाए ।
‘पालिकामा सहकारीले प्राथमिकता पाएन’ उनले भने,‘कतिपय अवस्थामा पोकोसमेत खोलिएको छैन।’ स्थानीय तहले सहकारीको लागि ५ प्रतिशत बजेट छुट्टाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोपोमिस २०७१ देखि सुरु भएपनि प्रभावकारी कार्यान्ववयन गर्न नसकिएको स्वकार गरे दण्डा चलाएर मात्र नहुने भन्दै विभागले कडाइका साथ सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताए ।
सहकारी ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोजिए कारवाही गर्न नमिल्ने सहकारी नै भेटिन गाह्रो हुने उनले बताए ।
सहकारीले कानुन पालना गर्नैपर्ने बताउँदै मुख्य कारोबार, दोहोरो सदस्ता कार्यान्वयन गर्न साझा बुझाइमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । कोपोमिसको सफल कार्यान्वयन पश्चात मात्रै सहकारीको नियमन पनि प्रभावकारी हुने जिकिर गरे ।
सहकारी डिजिटाइजेसनमा जानुपर्ने उनले बताए । ‘अब चार खाता संभव छैन’ उनले भने । नियमनको नाममा विभागका कर्मचारीले दुख दिएको भए सहकारीले अख्तियार लगाएर त्यस्ता गलत व्यक्तिलाई समाउन सक्ने भए बताए।
Comment