काठमाडौं । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंले स्थानीय सरकारले सहकारी बैंकको न्युनतम एक लाखको सेयर खरिदगरी आर्थिक कारोबार समेत सहकारी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने सुझाव बुझाएको छ । त्यसैगरी सुझावमा गरिवको परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकलाई स्थानीय सरकार मार्फत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गराई सहकारी मार्फत महानगरपालिका तथा पालिकाहरुको वित्तिय श्रोतमा सहकारी बैंकमार्फत गरिवी न्युनकिरण कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
संघले सहजकर्ता समेत तोकेर काठमाडौं महानगरपालिका सहित सवै पालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई समेटिनुपर्ने विषयको सुझाव बुझाएको जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
संघले वुझाएको सुझावमा महानगरपालिका तथा नगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिमा सहकारी अभियानको तर्फबाट समेत अनिवार्य सदस्य हुनु पर्ने, नयाँ सहकारी संस्था दर्ता तथा सेवाकेन्द्रको स्विकृत लिन जिल्ला संघको अनिवार्य सिफारिस लिनु पर्ने, सहकारी शिक्षा, तालिम, अध्यायन, भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरु संघमार्फत संचालन गर्ने गरी यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
बिदेशबाट फर्कियका युवाहरुलाई स्थानीय स्तरमै आत्मनिर्भर, स्वरोजगार गर्न पूर्वधार विकास, प्रविधि, कृषियन्त्र उपकरणमा स्थानीय सरकारको वित्तिय श्रोतमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने भनिएको छ । सहकारी एकिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारी ब्यवसाय दस्तुर एवम् कर छुट, सहुलियत कर्जा, ब्याजमा अनुदानको माग गरिएको छ । त्यसैगरी सामाजीक सुरक्षा भत्ता वित्तिय सहकारीमार्फत वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने सुझाव दिइएको छ । साथै सहकारी बजारीकरण भण्डारणकालागि अनुदान र सहकारी खाद्य बैंक स्थापना गरी सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामाग्री विक्रि वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ब्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव बुझायको छ ।
सुझाव पेश गर्ने सहजकर्ताहरु काठमाडौं महनगरपालिकामा दयराम प्रजापती, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बाल कुमार बास्तोला, शंखरापुर नगरपालिका सीता भट्टराई, गोकणेश्वर नगरपालिका सुदर्शन थापा, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका सीता ढकाल, टोखा नगरपालिका रविन्द्र श्रेष्ठ, तारकेश्वर नगरपालिका मनोज भण्डारी, नागर्जुन नगरपालिका सपना अर्याल, चन्द्रगिरी नगरपालिका रमेश बिडारी र दक्षिणकालि नगरपालिका अर्जुन भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
Comment