लकडाउन अवधिको कर असुल्नेबारे सरकारी निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालते ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्नू’ भन्ने आफ्नो आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार मागअनुसारको आदेश नदिएपछि गत जेठ २८ गतेकै आदेशले निरन्तरता पाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘भ्याकेट’को निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेपछि सरकारी निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने मंगलबार आउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजश्व विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् गत शुक्रबार दायर गरेको निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘लकडाउनलाई शून्य अवधि मानी खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू’ भनी सरकारका नाममा यसअघि दिइएको आदेशलाई नै सदर गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

गत बुधबार सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्च र अर्थ मन्त्रालयबीच रस्साकस्सी नै चलेको थियो ।

आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गराइ ‘करदाताबाट असार १५ गतेसम्म कर उठाउन पाऊँ’ भनी निवेदन दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च आफ्नो आदेशमा अडिग रहेकाले करदाताहरुलाई भने राहत हुने भएको छ । सरकारले राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकेको बताइरहेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ महिनाको राजस्वले खर्च धान्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । सरकारको यो भनाइले मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिने खतरा देखाएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा भने करदाताहरुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर लिएर राजस्व बढाउनेभन्दा फजुलको खर्च घटाएर सरकारले मासिक खर्च मिलाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र राजश्व विभागले आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करलगायत भुक्तानीका लागि तीनपटकसम्म समयसीमा सारिएको र करदाताको अप्रत्यक्ष दायित्व हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क असुली प्रक्रियामा समेत रोक लगाइनु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।