काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।
सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमम बोल्दै सचिव गौतमले ब्याजदर कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्ने कुनै गुन्जायस छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तोकिएको ब्याजदर शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ।’ कतिपय सहकारीले बढी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्ने, सदस्यको धितो लिलाम गरी आफै सकार्ने गलत प्रवृति छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीको १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने प्रावधान छ । सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिएको भन्दै हतारमा ब्याजदर कार्यान्वयन गरिको भन्नेमा कुनै तुक नभएको बताउनुभयो ।
‘ऐन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भए अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ ।’ सहकारी संस्था धनी बन्ने नभई सदस्यको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सदस्यको शोषण गरेर नाफा आर्जन गर्ने मनसाय सहकारीका सञ्चालकले गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘तोकिएको ब्याजभन्दा बढी लिने सहकारी कारवाहीको दायरामा पर्छन्’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारी वैधानिक साहुकारी बन्न खोजेको भन्दै ब्याजदर कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप गरेको नभई ऐनको परिपालना गरेका हौं ’उहाँले भन्नुभयो ।
सचिव गौतमले सहकारी व्यवस्थित गर्न गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो । ‘नीति नियम सञ्चालकलाई हेरेर ल्याइदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदस्यको हित हुनेगरी सहकारी सञ्चालन गर्न नसके कारवाही गर्छाै ।’
स्थानीय तहबाटै सहकारी व्यवस्थित गर्नका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिृकतलाई सहकारी शिक्षा दिन सुरु गरिएको सचिव गौतमले बताउनुभयो । ‘यहाँ बसेर गाउँको सहकारीको अनुगमन गर्न सकिदैन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ अब स्थानीय तहले नै प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन् ।’
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन नभएको गुनासो नआएको बताउनुभयो । उहाँले ब्याजदर कार्यान्वयन भए ÷नभएको बारेमा नेफ्स्कुनले समेत नियमन गरेको बताउनुभयो । ‘नेफ्स्कुन स्कुलिङभित्र रहेका सहकारीले बढी ब्याज लिएका छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो । बजारका माग र समयअनुसार सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशीकुमार लम्सालले व्याजदर कार्यान्वयन गर्न विभागले अनुगमनमा कडाइ गर्दै आएको बताउनुभयो । ‘सहकारी कार्यान्वयनबाट भाग्न पाउँदैनन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं ।’
जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज थापाले बदमासी गर्ने सहकारीलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘बदमास गर्ने सहकारीलाई बचाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारीमा सुशासन आवश्यक भएको उहाँका भनाइ छ । ‘सहकारीमा सुशासन कायम हुन नसके दुर्घटना हुनसक्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहकारीकर्मी हरिप्रसाद पाण्डे, हेम कार्की, समिना खनाललगायतले सन्दर्भ व्याजदर प्रभावकारी रुपमा सबै संस्थामा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव तुलसी सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।
Comment