सहकारीले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोकिने

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोक्ने भएको छ । ऋण लगानी गर्दा सहकारीहरूले जथाभावी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि विभागले यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो।

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्ट्रारले तोक्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ।

यही कानुनी आधारलाई टेकेर सेवा शुल्कमा सीमा तोक्न खोजिएको हो। ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विभागले दुई महिनाअघि ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । जसअनुसार सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिन पाउदैनन् । यसैगरी सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि संस्थाहरूले ऋण लगानीमा सेवा शुल्क बढी लिँदै आएका छन्।

यसअघि सहकारी ऐन(२०४८ मा सेवा शुल्क तोक्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । तर, ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवा शुल्क लिन थालेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड(२०६८ ले ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अधिकांश सहकारीहरूले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेनन् । अहिले सहकारीहरूले ऋणको ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्।

यसैगरी छोटो अवधिको मात्र लगानी गर्ने र नवीकरणमा समेत सेवाशुल्क उठाउने गरेका छन् । सेवा शुल्क बाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीहरूले चर्को शुल्क लिने गरेका छन्। विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीहरुको सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार ऐनले रजिष्टारलाई दिएकाले यसलाई ब्यवस्थित गर्ने बताए ।

विभागका तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्। जसमा ६३ लाख सदस्यको ५ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको छ। बचत तथा ऋण १३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरू पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित रहेका छन् । सहकारीमार्फत वित्तीय कारोबार बढ्दै गए पनि सरकारले यसलाई नियमन गर्न नसक्दा विकृति बढिरहेको छ। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।