काठमाडाै । सरकारले आइतवारबाट लागु हुने गरी सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने गरी सीमा तोकेको छ।
सहकारी संस्थाहरूले महँगो ब्याज लिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शुक्रवार सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर सीमा तोकेको हो।
निक्षेपको हकमा विभागले निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको अन्तर वा स्प्रेड दर ६ प्रतिशतमा कायम गरिदिएको छ।
यसरी सीमा तोकिएपछि अब सहकारी संस्थाहरूले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् भने निक्षेपमा बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाउने छन्।
ऐनको दफा १२५ अनुसार कारबाही हुने छ । ऐन अन्र्तगत बनेका नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी ब्यवस्था छ ।
Comment