भारतमा उठाउनैपर्ने केही विषय

–भरतमोहन अधिकारी

झन्डै साढे चार महिनादेखि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अघोषित प्रकारले नै खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नाकाबन्दी नखोली भारतमा नजाने अडानमा बस्नुभएको थियो । अब नाकाहरू खुलेका छन् । यसले वातावरणलाई केही सहज बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली यही फागुन ७ गतेबाट भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने निश्चित भएको छ । विगत साढे चार महिनादेखि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तहसनहस गरेको छ । आम जनताको जीवनमा नराम्रो असर पारेको छ । ०७२ वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो पारेको नेपाली जनजीवनलाई अन्यायपूर्वक लगाइएको नाकाबन्दीले भूकम्पभन्दा कैयौं बढी नोक्सानी, कैयौं बढी पीडा दिएको छ । यसकारण यो नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा देश र जनताले यस्तो पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नु आज सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । भारतले बेला—बेलामा गर्ने यस्तो नाकाबन्दीलाई निस्तेज गर्न नेपालको सामुन्ने एउटामात्र विकल्प छ । त्यो के हो भने उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापारिक नाका खोल्ने । अब उत्तरका सातवटा नाका खोल्न सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अर्कोतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा भएका त्रुटिहरूको कारण हाम्रो परनिर्भरता, त्यसमा पनि भारतसँगको निर्भरता निकै बढ्दै गइरहेको छ । यस कुरातर्फ यसपालीको नाकाबन्दीले हामी सबैको आँखा उघारिदिएको छ । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनैपर्छ । यसको लागि वैदेशिक व्यापारको देशगत र वस्तुगत विविधीकरण गर्ने, देशभित्र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिएर आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । हालै सरकारले कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । तर यसलाई पुरा गर्न तदनुरूपको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई बढावा दिएर गाउँघरमा रोजगारी बढाउने, उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने कार्यतर्फ ठोस कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसै प्रकारले देशमा ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने प्रभाबकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
अहिले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संकुचन आएको छ । त्यसैले देशभित्र उत्पादन बढाउने र रोजगारी बढाउने काममा प्राथमिकता दिन जरुरी छ । यस कुरामा सरकारले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्छ । साढे चार महिनादेखि भारतबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपालले सिक्ने पाठ यो पनि हो । भारतसँग हाम्रो लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । यसलाई अरू कसैले कुनै प्रकारले पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । भारत र नेपालको मैत्रीपूर्ण, सुमधुर सम्बन्ध दुबैका लागि आवश्यक र हितमा छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बखत जुन उचाइमा दुई देशको सम्बन्ध अघि बढ्ने आशा गरिएको थियो, अघोषित नाकाबन्दीले त्यसलाई त्यत्तिकै रसातलमा झारिदिएको छ । अविश्वास र तिक्तताको वातावरण छ ।
यो दुःखद स्थिति हो । यस्तो बखत प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुँदैछ । यो भ्रमण अन्त्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा भइरहेको हुनाले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र त्यतिकै महत्त्वपूर्ण पनि छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई तत्कालै सामान्य र सहज बनाउनु यो भ्रमणको एउटा प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको नेपाल–भारत बीचका सबै व्यापारिक नाकाहरूलाई सहज बनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने हो । भारतबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई भारतले सहज बनाउनुका साथै नाकाबन्दीको बेला रोकिएका कोटाहरू पनि उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, जसबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता सहज बनोस् र अहिले भइरहेको कालोबजारी र तस्करीको अन्त्य हुन सकोस् । नेपालमा भइरहेको कालोबजारीको जालोलाई चिर्न केही समयका लागि नेपाली बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरिदिनु उचित उपाय हो । यसले कालोबजारी र तस्करीलाई अन्त्य गर्नेछ । त्यस्तै नेपालको पारवहन सन्धि भारतसँग मात्र छ, तेस्रो देशबाट भारत भएर आउने पारवहन सुविधालाई भारतले नै सहज बनाइदिनुपर्छ । तत्काल यी कामहरू गर्नसकेमा नाकाबन्दीका दुष्परिणामहरूलाई न्युनीकरण गर्दै जान सकिन्छ । डेढ वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली संसदमा पञ्चेश्वर परियोजना यसै वर्षदेखि सुरु हुने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसको केही समय त पञ्चेश्वर परियोजनाले गति पनि लियो । आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य पनि भए । तर फेरि ढिलाइ हुनथालेको छ । पञ्चेश्वर परियोजनालाई भारतले १७ वर्षदेखि रोकेको छ । भारतीय कर्मचारीतन्त्रले यसलाई अघि बढ्न दिइरहेको छैन ।
यो परियोजना नेपाल–भारत दुबैको हितमा छ । यसकारण यसपटक दुबै प्रधानमन्त्रीको भेटमा समयतालिका निर्धारण गरी यस परियोजनालाई पुरा गर्न निर्देशन दिन जरुरी छ । काठमाडौं आउँदा मोदीले नेपाललाई एक अर्ब डलर सहुलियत दरको ऋण दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर नेपालले अहिलेसम्म यो सहुलियत ऋणलाई उपयोग गर्ने कार्यक्रम नै बनाउनसकेको छैन । यसपाली दुबै प्रधानमन्त्रीको बैठकमा नेपालले यो सहुलियत ऋणलाई नेपालको जलविद्युतको विकासमा लगाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुुपर्छ र भारतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । ‘लोडसेडिङ’को ठूलो मार खेपिरहेको नेपालले भारतको यो सहुलियत ऋणलाई जलविद्युतको विकासमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिमा पुनर्निर्माण कार्यका लागि पनि भारतले केही अनुदान र केही सहुलियत ऋण प्रदान गरेको छ । त्यसलाई निर्माण र पुनर्निर्माण सम्बन्धी ठोस कार्यक्रमको जानकारी भारतलाई यसपटक नेपालले गराउनु उचित हुन्छ ।
हामीले भारतको चासो र हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको भूमिलाई कुनै पनि प्रकारले भारतको विरोधमा उपयोग गर्न दिने छैनौं भन्नेमा भारतलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । नेपालमा गरिने भारत विरोधी गतिविधि नेपाल विरोधी पनि मानिने र तदनुरूप नेपालले कारबाही गर्ने कुरा हामीले विश्व समुदायसमक्ष सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरिदिनुपर्छ । नेपाल भारतसँग मिलेर आर्थिक सहयोग र साझा समृद्धिका कार्यक्रम बनाउन चाहन्छ र भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालले सधैं स्वागत गर्छ भन्ने कुरामा हामीले भारतलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसै प्रकार भारतले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा रुचि लिनु हुँदैन । नेपाल–भारत बीचको सम्बन्धको समस्या भनेकै भारत ब्रिटिस–इन्डियाको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु हो । विश्वमा युगान्तकारी परिवर्तनहरू भए । हाम्रा छरछिमेकमा पनि ठूला परिवर्तन भएका छन् । तर अहिले पनि भारतीय कर्मचारीतन्त्रको नेपाल हेराई उही पुरानो छ । भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा अनुदारवादी सोच छ । भारत—नेपाल दुई असल छिमेकी र एकअर्काको हित चाहने सहयोगी राष्ट्रहरू हुन् भन्ने चिन्तनको विकास हुन जरुरी छ । पहिलो पटक नेपाल आउँदा मोदीले भारत नेपालसँग राजनीतिक रूपमा सबै समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ, राजनीतिक सुसम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ भन्नुभएको थियो । उहाँको यही भनाइलाई कडीको रूपमा लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा उठेका समस्यालाई कर्मचारी तहमा होइन, राजनीतिक तहमा निरुपण गर्ने र राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुदुढ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पनि दुई प्रधानमन्त्रीको भेटघाटले बाटो देखाउनुपर्छ । यसपाली दुई प्रधानमन्त्रीको भेटमा नेपालले भारतसँग राख्नुपर्ने एउटा विषय के छ भने केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन गएको बखत भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यको एउटा बुँदामा भारत, नेपाल र चीनको आर्थिक क्षेत्र (इकोनोमिक जोन) बनाउने कुरा उल्लेख छ । त्यो भनेको के हो ? दुइटा महान छिमेकी राष्ट्रहरूले आर्थिक विकासमा नेपाललाई पनि संलग्न गराउन खोज्नु हाम्रालागि खुसीको कुरा हो । हाम्रा यी दुई छिमेकीबीच आर्थिक—व्यापारिक सम्बन्ध गाढा हुनु सुखद कुरा हो । भारत–चीनबीच आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्धमा नेपालले पुलको भूमिका खेल्न पाउनु अझै खुसीको कुरा हो । हामी पनि चीन र भारतसँग मिलेरै त्रिदेशीय आर्थिक समृद्धिमा साझा प्रयत्न गर्न तयार छौं भनेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ । यही कुरा केही समयपछि चीनमा गएको बखत प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्नुपर्छ ।

यो त्रिदेशीय आर्थिक साझा समृद्धिको प्रस्ताव तीन देशको हितमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै हितमा छ । नेपालले यसलाई त्यही वजनका साथ दुबै देशसमक्ष राख्नुपर्छ । यो छोटो अवधिमा दुई प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच सबै सरोकारका विषय टुंगो लगाउन गाह्रो छ । तर यो अप्ठ्यारो अवस्थामा दुई प्रधानमन्त्रीको बैठक सामान्य कुरामात्र गरेर सक्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसकारण यसपाली दुई प्रधानमन्त्रीको बैठकले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान केही पहल गर्नुपर्छ । नेपालको भ्रमणमा आएका बखत प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशले प्रबुद्ध समूह बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।नेपालले त प्रबुद्ध समूह बनायो, भारतले पनि तत्काल त्यस्तो समूह बनाओस् । यसपाली दिल्लीमा हुने दुई प्रधानमन्त्रीको बैठकले नेपाल–भारतबीच रहेका सबै सन्धि–सम्झौता र आपसी सम्बन्धका सबै पक्षको आवश्यक अध्ययन गरी यो २१ औं शताव्दीमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै दुई देशको शान्ति, समृद्धि, स्थायित्व र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई गाढा बनाउन यो दुबै प्रबुद्ध समूहले संयुक्त रूपमा ६ महिनाभित्र ठोस प्रस्ताव पेस गरोस् भनेर निर्देशन दिनुपर्छ । ताकि दुई देशका भावी सन्ततिहरू शान्ति, मैत्री र सहयोगको वातावरणमा हालेमालो गरी अघि बढ्न सकुन् । नेपाल–भारतको नयाँ सम्बन्धले विश्वमा नमुना पेस गर्न सकोस् । यसपाली दुई प्रधानमन्त्रीको दिल्ली बैठकले माथि उल्लिखित कार्यहरू गर्नसकेमा त्यो ऐतिहासिक हुनेछ र दुबै देशका जनतामा यसले नयाँ उत्साह र उमंग ल्याउनेछ ।

(पूर्वमन्त्री अधिकारी नेकपा एमालेका नेता हुन् ।

– कान्तिपुर दैनिकबाट ।