छ महिनाको अबधिमा कूल विनियोजन रकमको २८.६ प्रतिशत मात्रै खर्च

काठमाडौं- सरकाले छ महिनाको अबधिमा कूल विनियोजन रकमको २८.६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। बाँकी ७२. ४ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन।

मंगलबार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार ६ महिनाको अबधिमा ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। चालु खर्चतर्फ ३५‍‍‌.१ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड, पूँजीगततर्फ १७‍‍‌.७ प्रतिशत अर्थात ५५ अर्ब ५२ करोड तीन लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५‍‍‌.२ प्रतिशत अर्थात २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जबकी चालु अर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छुटिएको छ।

सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९१.२ प्रतिशत हो। जसमा चालुतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड, पूँजीगततर्फ दुई खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्रालयको अनुसार आर्थिक वर्षको अनत्यसम्ममा परिचालन हुने कूल राजस्व नौं खर्ब १७ अर्ब १९ करोड मध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्रालयले कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार लगायतले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशत वृद्धि भई चार खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ। खुद ट्रान्सफर आय २८.७ प्रतिशतले बढी ५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भएको छ।

शोधानान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोडले घाटा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रहेको छ। उक्त रकम ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।

कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कुल वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै विभिन्न विकास अयोजना कार्यान्वयनको लागि एक खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ।

प्रदेशहरुलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३७ अर्ब २९ करोड निकास भएकोमा ११ अर्ब ४६ करोड ३० प्रतिशत खर्च भएको छ। स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब ९७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।