काठमाडौ । भुमि व्यवस्था ,सहकारी तथा गरिबीी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूकाे विक्रीकाे ग्यारेन्टी हुन अावश्यक रहेकाे बताउनुभयाे । कृषकहरूलाई प्राेत्साहन गर्न मन्त्रालय स्तरबाट नै कार्यक्रमकाे थलानी गरेकाे जानकारी दिनुभयाे । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज, भुमि व्यवस्था ,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकाे अायाेजना र युनडिपीकाे सहयाेगमा अायाेजित फलफुल तथा तरकारी बजार प्रणाली किषयक अन्तर्किया कार्यक्रममा बाेल्दै मन्त्री अर्यालले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुकाे बजार व्यवस्थापनकालागि सहकारीकाे अाशा लाग्दाे बजार स्थापना गर्ने तयारी अाश्वासन दिनुभयाे ।
मन्त्री अर्यालले पहिलो चरणमा छ जिल्लामा सहकारी बजारको सुरु गरिसकेको र सहकारी बजार विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
किसान र उपभोक्ताको सिधैँ भेट गराउने सहकारी बजार प्रणाली निर्माण गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । ‘किसानलाई निचोर्ने र उपभोक्तालाई शोषण गर्ने बिचौलिया हाबी भएका छन्,’मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो,‘अब ति विचौलियाको दिन गए ।’
लागत उठ्नेगरी किसानले उपयुक्त मूल्य पाउन नसकेको स्वीकार गर्र्दै उहाँले सहकारी बजारले किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले किसानलाई उत्पादन प्रणालीमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । ‘बजार प्रणाली सुरु गरेर मात्र हुदैँन, यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न हामी क्रियाशील छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
कलिमाटीजस्ता उपत्यकामा धेरै सहकारी बजार स्थापना गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो । सहकारीमार्फत कृषि, पर्यटन र जलस्रोतमा लगानी गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
रााष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसााद बडालले उत्पादक र उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै सहकारी बजार प्रणाली आवश्यक भएको बताउनुभयो । ‘सहकारीका कारण साहु महाजनले ठग्ने कुरा अन्त्य भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । आयात प्रतिष्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, गरिबी निवारण गर्न सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । व्यापारघाटा घटाउन सहकारीले उत्पादन बढाउने अध्यक्ष बडालले बताउनुभयो ।
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले उत्पादन भन्दा बजारीकरणको समस्या रहेको बताउनुभयो । बजारीकरणका लागि लागिपरे पनि जग्गा नपाएर बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । प्रारम्भीक सहकारीले उत्पादन गर्नुपर्ने र संघहरुले बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने पाठकको भनाइ थियो ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारी लाग्न नसकेको बताउनुभयो । कालिमाटी तरकारी बजारमा सहकारीका लागि २२ वटा स्टल छुट्टाइएपनि ११ वटा स्टल खाली रहेको बताउनुभयो । सहकारीले केही प्रतिनिधिलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर विचौलियाकै भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.दिनेशप्रसाद पराजुलीले किसानले उत्पादन लागातअनुसार मूल्य पाउन नसकेको बताउनुभयो । ‘गुणस्तीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,‘तर उपभोक्ताले गुणस्तरीय उत्पादन खान पाएका छैनन्’ उहँले भन्नुभयो ।
केन्द्रीय फलफूल तथा तरकारी उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले सहकारी उत्पादनको प्रयाप्तमात्रामा बजारीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । विचौलियाको चंगुलमा परेका कारण उत्पादक सहकारी सफल हुन नसकेको र किसान पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले सहकारी बजारको सुपरमार्केट र अउटलेट निर्माण गर्न सके उत्पादक र उपभोक्ता दुवैले राहत पाउने बताउनुभयो ।
ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सदस्यलाई उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न र उनीहरुका उत्पादन सहकारीमा लिन समस्या रहेको बताउनुभयो । किसान र उपभोक्तालाई हित हुने गरी राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद अधिकारीले सहकारी बजार प्रणाली स्थापना गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्र पनि समन्वय गर्न तयार भएको उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्ला सहकारी संघ धादिङका अध्यक्ष मित्रराज पौडेलले सहकारी बजार प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने, कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने ठोस योजना ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका प्रवक्ता एवम् ११ नम्बर वडा अध्यक्ष हरिभक्त महर्जनले तरकारी बजार प्रशस्त नभएका कारण कालिमाटी र बल्खु जानुपर्ने वाध्यता भएको बताउनुभयो । ‘सहकारीमार्फत तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारी विभागका निमित्त रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले सहकारी बजारका लागि सबैसँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व रजिष्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले सहकारी बजार प्रणालीले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।
सहकारी विकास कार्यक्रमका संयोजक अनन्त बस्नेतले काभ्रे, मकवानपुर, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, चितवन जिल्लामा सहकारी बजार कार्यक्रम सुरु भएको र आगामी दिनमा थप विस्तार गरिने बताउनुभयो । पाँच वर्षे कार्यक्रमका लागि युएनडिपीको साझेदारीमा १ अर्ब १४ करोडको बजेट विनियोजना गरिएको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चलन नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले गर्नुभएको थियो ।
Comment