केहि गर्दा पनि ओलीलाई रोक्न सकिएन : भारतीय विज्ञ (भिडियो सहित)

काठमाडाै । नयाँ संबिधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम शक्तिले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि त्यसप्रति नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने भारतीय बिज्ञहरुका टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् ।

ती टिप्पणी र प्रतिक्रियाको सार भाषामा नेपालको नयाँ सरकारसँग भारत आफैंले सम्बन्ध सुधार्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । तर ती सबै प्रतिक्रियामा २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाद्वारा जारी भएको संविधानमाथि राखिएको संशोधन र त्यो नमान्दा लगाइएको अमानवीय नाकाबन्दी गलत भएको भन्ने प्रष्ट स्वीकारोक्ति भने देखिदैन ।

बरु ती सबै प्रतिक्रिया र टिप्पणीलाई हेर्दा वाम गठबन्धन र वाम सरकारले बिदेश नीति र सामरिक मुद्दामा चीनसँग निकट भएर काम गर्ने र त्यसलाई तोड्न भारतलाई चुनौतीपूर्ण हुने आशय देखिन्छ । यो निश्कर्षमा पुग्नका निम्ति जुन पृष्ठभूमिलाई आधार बनाइएको छ, त्यो भने यथार्थ भन्दा एकोहोरो र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ९ महिने सरकारले नेपालको ब्यापार विविधिकरण र अन्तराष्ट्रिय पारवहन पहुँचका लागि चीनसँग गरेको पारवहन तथा यातायात सम्झौतालाई नै चीनसँगको निकटताका रुपमा अथ्र्याउँदै खिचिएको निश्कर्षमात्र हो । जवकि उक्त सम्झौता न चीनसँगको बढ्दो प्रगाढ सम्बन्धको सूचक हो न त भारतविरोधी नेपाली नीति हो । यो त नेपालको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा र नेपाललाई दुबै देशसँग सहकार्य गर्दै आत्मानिर्भर बनाउने सम्झौता हो ।