काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र अहिले केवल कर्जा असुलीको समस्यामा सीमित छैन। कमजोर संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रणको अभाव, प्रविधिको बढ्दो जोखिम, जनविश्वासमा आएको कमी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताले सहकारी क्षेत्रलाई सुधारको दबाबमा राखेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा ललितपुरमा भएको पाँचौँ साकोस समिट–२०८३ ले सहकारी क्षेत्रलाई अब पुरानै शैलीमा सञ्चालन गरेर अघि बढ्न नसकिने सन्देशसहित सातबुँदे साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा असोज २ र ३ गते सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा सम्पन्न समिटको मूल सन्देश थियो। दिगो सहकारीका लागि सुशासनसँगै प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ।

‘दिगो साकोस अभियान : प्रविधि, रूपान्तरण र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ आयोजित समिटमा सहकारीकर्मी, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाले सहकारी क्षेत्रका समस्या र आगामी बाटोबारे छलफल गरे। छलफलपछि जारी घोषणापत्रले सहकारी सुधारका लागि नीति, संस्था, प्रविधि र सदस्यकेन्द्रित सेवासम्मका विषयलाई एकै ठाउँमा समेटेको छ।

कानुन नै सुधारको पहिलो ढोका

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संस्थाको आन्तरिक सुधार मात्रै पर्याप्त नहुने सहभागीहरूको निष्कर्ष छ। प्रारम्भिक सहकारी संस्था सञ्चालनका क्रममा अव्यावहारिक देखिएका विद्यमान ऐन, कानुन तथा निर्देशन संशोधनको विषय घोषणापत्रको पहिलो प्राथमिकतामध्ये परेको छ।

घोषणापत्रले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसले सहकारी संस्थाले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबीचको दूरी घटाउन खोजेको देखिन्छ।

संकटको केन्द्रमा सुशासन

सहकारी क्षेत्रमाथि उठ्ने प्रश्नमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो-संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै घोषणापत्रले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र उत्तरदायी नेतृत्वलाई संस्थागत गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सहकारीप्रति जनविश्वास पुनर्जीवित गर्न आर्थिक कारोबार मात्र व्यवस्थित गरेर नपुग्ने र संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन तथा नेतृत्व प्रणालीसमेत बलियो हुनुपर्ने सन्देश समिटले दिएको छ।

सहकारीको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने र सदस्यप्रति जवाफदेहिता बढाउने विषयलाई घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

प्रविधि अब विकल्प होइन

सहकारी क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। तर डिजिटल कारोबार बढेसँगै साइबर जोखिम र तथ्यांक सुरक्षाको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ। समिटले यसलाई समेत घोषणापत्रमा समेटेको छ।

सुरक्षित तथा सदस्यकेन्द्रित डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर प्रविधि प्रयोगलाई केवल आधुनिकताको विषय नबनाई साइबर सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण र प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट गरिएको छ।

यसले सहकारी संस्थालाई डिजिटल रूपान्तरण गर्दा ‘प्रविधि प्रयोग गर्ने कि नगर्ने’ भन्दा पनि ‘कति सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने’ भन्ने प्रश्नतर्फ केन्द्रित गराएको छ।

कर्जा जोखिममा फेरि जोड

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो-कर्जा व्यवस्थापन। घोषणापत्रले कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। आबद्धताको व्यवस्था भए पनि कर्जा सूचना लिने–दिने लगायतका काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

त्यसैगरी जोखिमरहित कर्जा प्रवाह, नियमित कर्जा सदुपयोगिता जाँच र प्रभावकारी असुली प्रणालीमार्फत निष्क्रिय कर्जा घटाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

यसले सहकारी क्षेत्रमा कर्जा दिइसकेपछि असुली गर्नेभन्दा ऋण दिनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको सन्देश दिन्छ।

संस्था बलियो बनाउन जनशक्ति र नेतृत्व

सहकारी संस्थाको स्थायित्व केवल वित्तीय स्रोतले निर्धारण गर्दैन। संस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र कर्मचारीको क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र व्यावसायिक दक्षता बढाउने विषयलाई घोषणापत्रले प्राथमिकता दिएको छ।

यससँगै संस्थागत उत्तराधिकारी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। नेतृत्व परिवर्तन हुँदा संस्थाको काम र निर्णय प्रणाली प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले उत्तराधिकारी विकासलाई संस्थागत प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउने संकेत यसले दिएको छ।

समस्या पहिचान गरेर सुधारको बाटो

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा संकटका कारण पहिचान गरी सुधारात्मक कार्ययोजना अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।

सहकारी संघ–संस्था, नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच बहस, पैरवी, समन्वय तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयले पनि स्थान पाएको छ।

यसले सहकारी क्षेत्रका समस्या कुनै एक संस्थाको मात्र समस्या नभई संस्था, संघ, नियामक र सरकारबीचको समन्वयबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

स्तरीकरणबाट संस्थाको क्षमता मापन

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको व्यवसाय विकास, प्रवद्र्धन, शिक्षा, तालिम तथा अनुगमनका लागि संघले मापदण्ड तथा स्तरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई उक्त कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

स्तरीकरण कार्यक्रमले संस्थाको अवस्था पहिचान गर्न, कमजोर पक्ष सुधार गर्न तथा राम्रो अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

‘घोषणापत्र कागजमा सीमित हुनुहुँदैन’

समिटको समापन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।

उनले प्रदेश सभामा सहकारी ऐन परिमार्जनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउँदै सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले घोषणापत्रमा समेटिएका विषय प्रदेश सरकारमा समेत छलफल गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

अबको चुनौती कार्यान्वयन

ललितपुर साकोस समिटबाट आएको सातबुँदे घोषणापत्रले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्नुका साथै सुधारका धेरै विषयलाई एउटै दस्तावेजमा समेटेको छ।

तर घोषणापत्र जारी हुनु आफैंमा सुधारको अन्तिम बिन्दु होइन। कानुन संशोधनको पहलदेखि कर्जा सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण, डिजिटल सुरक्षा, जनशक्ति विकास र स्तरीकरण कार्यक्रमसम्मका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने नै यसको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

सहकारी क्षेत्रले अहिले खोजेको विषय केवल नयाँ प्रतिबद्धता होइन, भएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हो। ललितपुर समिटले त्यसका लागि सातबुँदे बाटो देखाएको छ। अब त्यसलाई संस्थागत अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भने सहकारी संस्था, संघ, नियामक र सरकार सबैको काँधमा आएको छ।