सर्वोच्च पुगेको देउवा पक्षलाई तत्काल राहत भएन, रिट थप अध्ययनमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पार्टीभित्रको विवाद थप गहिरिँदै गएको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका र त्यसअनुसार अघि बढाइएको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्।
देउवा र खड्काले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका थिए। दुवै रिटमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन र विवादको निरूपण नभएसम्म त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ। रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको बताइएको छ।

तर शुक्रबार पेस भएका दुवै निवेदन तत्काल दर्ता भने भएनन्। सर्वोच्च प्रशासनले रिटको अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई अध्ययनका लागि राखेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार शुक्रबार रिट अध्ययनका लागि राखिएको र बीचमा बिदा परेकाले सोमबार मात्र त्यसबारे निर्णय हुने भएको छ। देउवा र खड्काले आफ्ना तर्फबाट वारेस पठाएर रिट पेस गराएका थिए। देउवाको तर्फबाट कांग्रेस नेता दीपक खड्का सर्वोच्च पुगेका थिए भने पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमारले निवेदन पेस गरेका थिए। उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रिटमार्फत महाधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गराएका हुन्।

देउवा–खड्का पक्षको मुख्य आपत्ति कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको र पार्टीभित्रको विवाद समाधान नगरी एकतर्फी रूपमा कार्यतालिका अघि बढाइएको भन्नेमा केन्द्रित छ।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति बनेपछि कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। त्यससम्बन्धी विवादको कानुनी प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा टुंगो नलागेको अवस्थामा नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने देउवा–खड्का पक्षको तर्क छ।

यसअघि पनि देउवा र खड्का पक्षले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिएका थिए। अदालतमा विचाराधीन विवादकै बीच महाधिवेशनको नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।