काठमाडौ। राष्ट्रिय सहकारी नियामन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सक्रिय भएको बताएका छन । बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज ( सिजेएन) सँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र समस्या समाधान गरी पूर्ण सुधार गर्न ७ देखि १० वर्ष लाग्ने बताएका हुन।
विगत २० वर्षदेखि बिग्रिएको यो क्षेत्रलाई लयमा फर्काएर स्वनियमनमा चल्ने बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सहकारीका सबै प्रणालीहरू प्राधिकरण मातहत आउनुपर्ने र प्राधिकरणलाई शक्तिशाली संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भद्दा र काम नगर्ने संरचनाहरूलाई घटाउँदै नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारिएको बताए।
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अराजक रहेको उल्लेख गर्दै डा. शर्माले भने, ‘सुशासनको हिसाबले हरेक ठाउँमा अराजकता छ, त्यसैले प्रभावकारी नियमन र आवश्यकता अनुसार अंकुश लगाउनु जरुरी छ।’ उनले कोभिड लकडाउन जस्ता कठोर कदम सहकारी जटिलता समाधानका लागि आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि अहिले त्यस स्थिति नबनेको स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, उनले सहकारी ऐनले संघहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने अनुमति नदिएको स्पष्ट पारे। ‘संघहरूको काम सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकास र प्रवर्धन गर्नु हो, तर अहिले ५७ भन्दा बढी संघहरू बैंकजस्तै कारोबार गरिरहेका छन्’ उनले बताए । यो समस्या समाधान गर्न कानुन र नियमावलीलाई परिपक्व बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले विगत ४० वर्षको अभ्यासले सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक मात्र सहकारी अनुगमन गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार, बचत तथा ऋण कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा बढी गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। अनलाइन उजुरी प्रणाली र प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ।
सहकारी संघहरूको वित्तीय कारोबार र चुनौतीबारे प्राधिकरणका बिज्ञ सदस्य डा. रमेश प्रसाद चौलागाईंले उल्लेख गरे। संघहरूले लामो समयदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन्। हाल करिब ६९ संघहरूले कारोबार गरिरहेका भए पनि प्राधिकरणमा अभिलेखीकरणका लागि ५७ संघहरू मात्र आएका छन्। यी संघहरूको कारोबार व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको उनले बताए ।
Comment