आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा तय

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले उठाउनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय वित्त आयोगले तय गरेको छ। आयोगका अनुसार संघीय सरकारले जीडीपीको ५.५ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन सक्दैन।

यो अनुसार सरकारले आगामी वर्ष ३ खर्ब ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सक्छ। चालू वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्बको लक्ष्य राखेको थियो। फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋण उठिसकेको छ। जुन लक्ष्यको ६७ प्रतिशत हो।

आन्तरिक ऋण काम गर्ने र प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव छ। नाफा दिने कार्यक्रम र समाजका लागि फाइदाजनक आयोजना प्राथमिकता पाउनेछन्। चालू खर्च र प्रशासनिक काममा ऋण प्रयोग गर्न नहुने बताइएको छ।

त्यसैगरी, ऋण लगानी हुने आयोजना रोजगारी सिर्जना गर्ने, दीर्घकालीन लाभ दिने र पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने हुनुपर्छ। साथै ऋणको ब्याज र भुक्तानी त्यस आयोजना बाटै हुने आम्दानीबाट सम्भव हुनुपर्नेछ।