काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि राय–सुझाव संकलन गर्न सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
समितिलाई कर प्रणाली सुधारदेखि राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणसम्मका विभिन्न कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) रहेका छन्। सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित सम्बन्धित विषयका दुई जना विज्ञ (एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्य, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष वा सभापति वा वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी रहेका छन्। समितिको सदस्य–सचिवमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव रहेका छन्।
समितिको कार्यक्षेत्र
समितिलाई निम्न विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छः
- आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर तथा अन्य आन्तरिक कर सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सुधार।
- कर तथा गैरकर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली र राजस्व प्रशासन सुधार।
- औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात, वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी सुधार।
- भन्सार दर पुनरावलोकन, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन र भन्सार प्रशासन सुधार।
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी र संगठनात्मक सुधार।
- कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुधारका विषय।
- बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी तथा घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र समाधान।
- गैरकर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कर दोहोरोपना अन्त्य तथा राजस्व बाँडफाँट व्यवस्थामा सुधार।
- अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषणसहित सुझाव।
- करको दायरा विस्तार, नयाँ कर प्रस्ताव वा खारेजीसम्बन्धी अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल।
- उप–समितिहरूको परिचालन तथा समन्वय।
- राजस्व प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरूको अध्ययन तथा सुझाव।
उप–समितिहरूको कार्यक्षेत्र
राजस्व परामर्श समिति, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न विषयगत उप–समितिहरू गठन गरिएका छन् :
- आन्तरिक राजस्व उप–समिति – आयकर, VAT, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक कर सुधार।
- भन्सार उप–समिति – भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, सीमा व्यवस्थापन तथा व्यापार सहजीकरण।
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उप–समिति – चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण, चुहावट विश्लेषण र विदेशी विनिमय नियमन।
- उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप–समिति – औद्योगिक संरक्षण, वैदेशिक व्यापार र लगानी सुधार।
- कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उप–समिति – कृषि व्यवसायीकरण, ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन।
- बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उप–समिति – वित्तीय क्षेत्र सुधार र राजस्व परिचालन।
- गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उप–समिति – गैरकर राजस्व, कर दोहोरोपना र राजस्व बाँडफाँट सुधार।
- समष्टिगत आर्थिक उप–समिति – आर्थिक परिसूचक विश्लेषण, राजस्व प्रक्षेपण र समसामयिक आर्थिक समस्या समाधान।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उप–समिति – सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम विश्लेषण, आतंककारी लगानी नियन्त्रण तथा (एफएटीएफ) ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने रणनीति।
समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गरी सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला संघ–संस्था तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। उप–समितिहरूले २०८२ चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेश गर्नेछन् भने समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ।
Comment