अब तपाईंको परियोजनाले पाउन सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, यस्तो छ व्यवस्था

काठमाडौँ । सरकारले निजीक्षेत्रका परियोजनामा समेत जलवायु वित्त परिचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार अब निजीक्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्नेछ।

कार्यविधिअनुसार जलवायु कोषबाट छुट्याइएको वा निजीक्षेत्र सहभागी हुन सक्ने रकम प्रयोग गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्न पाइनेछ। यसले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। परियोजना छनोटका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ, जसबाट इच्छुक सबै निजीक्षेत्रले समान अवसर पाउनेछन्।

निजीक्षेत्रका परियोजना छनोटका लागि अर्थसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको प्राविधिक समितिले मूल्यांकन र मार्गदर्शन गर्नेछ।

कार्यविधिले परियोजनाको कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै एउटै परियोजनामा बहुविध प्राविधिक सहायता लागू नहुने प्रावधान राखिएको छ। कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजीक्षेत्रबाट हुने आयोजना नै निजीक्षेत्र परियोजना मानिने उल्लेख गरिएको छ।

निजीक्षेत्रले जलवायु वित्त प्राप्त गर्दा भविष्यमा सरकारलाई कुनै वित्तीय दायित्व नपर्ने स्पष्ट पारेर मात्र सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस व्यवस्थाले दीगो तथा हरित विकास प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यविधिले जलवायु अनुकूलन, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, हानिनोक्सानी व्यवस्थापन र कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ। परियोजनाको प्रभाव, दिगोपना, भौगोलिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना तथा वातावरणीय प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकरण गरिनेछ।

मन्त्रालयले जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ। यसअन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको सूची तयार पारिनेछ, जसमा उद्देश्य, लागत, स्थान र कार्यान्वयन निकायको विवरण समावेश हुनेछ। नयाँ परियोजना समावेश गर्न मन्त्रालयबाट अनुमोदन लिनुपर्नेछ।

मान्यता प्राप्त वा कार्यान्वयन निकायले प्राथमिकता सूचीमा रहेका परियोजनाहरू जलवायु कोषमा प्रस्तावका रूपमा पेश गर्न सक्नेछन्। स्वीकृत परियोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आर्थिक सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमै रहनेछ।

कार्यविधिले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत परियोजनाको विवरण, प्राथमिकता सूची, प्रगति प्रतिवेदन तथा डिजिटल नक्सांकन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै परियोजनाको प्रगति अनुगमनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पेरिस सम्झौता, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य कायम गर्दै जलवायु वित्त परिचालन गरिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै निजीक्षेत्रले हरित प्रविधि अनुसन्धान, नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु अनुकूलनका ठूला परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ। यो व्यवस्था नेपालमा निजीक्षेत्र लक्षित जलवायु वित्त परिचालनको पहिलो स्पष्ट नीतिगत पहलका रूपमा लिइएको छ।