वित्तीय स्थायित्व र डिजिटल बैंकिङका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनकाे तयारी, सुझावका लागि आह्वान

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी कानुनी ढाँचामा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग सात दिनभित्र राय–सुझाव माग गरेको हो। ऐन जारी भएयता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मस्यौदाअनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संस्थागत संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्य अभ्याससँग मिलाउने, स्वायत्तता थप मजबुत बनाउने तथा सुपरीवेक्षण र नियमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नु आवश्यक भएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंक को चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन अपरिहार्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रस्तावित संशोधनमार्फत वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, बैंकिङ सेवा पहुँच विस्तार गर्ने र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनका विषयलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।