परनिर्भरता हटाएर आत्मनिर्भरता: कांग्रेसको आर्थिक रूपान्तरण योजना

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार र समृद्धिका लागि १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै उनले नेपाली कांग्रेसले अब केवल सपना देखाउने मात्र नभई ती सपनालाई व्यवहारिक नतिजामा बदल्न ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै फेर्ने संकल्प गरेको बताएका छन् ।

महामन्त्री पौडेलले वितरणमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुलुकलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा बचतयुक्त अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । यसका लागि वर्तमान अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ । व्यक्तिवादी राजनीतिको साटो संस्थागत र बलियो प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै नागरिकलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सार्दै परम्परागत श्रम र पसिनाको निर्यातबाट हटेर बौद्धिक पुँजी र ज्ञानको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । प्रविधिको प्रयोगमार्फत साना उद्यमी, युवा तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभालाई सिधै विश्व बजारसँग जोड्दै अवसरको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

आर्थिक इकोसिस्टमअन्तर्गत शिक्षा, बैंकिङ, कानुन र परराष्ट्र नीतिलाई एकअर्काको पूरक बनाउँदै एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयहरूलाई ‘अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपालको आर्थिक विकासमा कानुनी अड्चन प्रमुख अवरोध बनेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री पौडेलले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र कानुनी पुनर्जागरणका लागि सर्वोच्च छाता ऐनमार्फत विकास र लगानीमा बाधक बनेका दर्जनौँ झन्झटिला कानुनको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रको गतिमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उनले फास्ट ट्र्याक सेवामार्फत समयबद्ध कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उद्योग, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनी विवाद छिटो समाधान गर्न विशेष न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राज्यको भूमिका अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष उत्पादकभन्दा पनि निष्पक्ष निर्णायक र सहजकर्ता हुनुपर्ने बताउँदै उनले २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणा स्पष्ट पारे । समाजवाद भनेको कसैको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउने होइन, बरु कोही पनि गरिबी र अभावको खाडलमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि बलियो सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुने उनको तर्क छ ।

यसअन्तर्गत सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दै आर्थिक प्रगतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । साथै दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायलाई केवल बजारको भरमा नछाडी ‘सक्षम प्रतिस्पर्धी’ बनाउन विशेष सहुलियत र अग्राधिकार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

महामन्त्री पौडेलले डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत राइड सेयरिङ, ई–कमर्स तथा डिजिटल प्लेटफर्मले सिर्जना गरेका अवसरलाई कानुनी मान्यता दिँदै स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको गतिशीलताले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुधार र मूल्य घटाउने विश्वास व्यक्त गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तालाई पुग्ने उनको भनाइ छ ।

उनले आर्थिक कूटनीति र भू–आर्थिक पुलको अवधारणालाई पनि अघि सारेका छन् । वैदेशिक सहायतामुखी सोचबाट लगानीमुखी कूटनीतितर्फ अघि बढ्दै व्यापार र लगानी भित्र्याउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

महामन्त्री पौडेलले नेपाली डायस्पोराको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई ‘ब्रेन गेन’ मार्फत राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । यसका लागि नेपाली दूतावासहरूलाई व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रका रूपमा विकास गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न सकिने उनको तर्क छ ।