सहकारी बैंकका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ निर्देशन जारी, के कस्ता छन् व्यवस्था ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकका लागि ‘सहकारी बैंक निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार यो निर्देशन लागू गरेको हो । निर्देशनले सहकारी बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेछ । साथै, कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा वर्गीकरणलाई कडाइ गर्दै असल कर्जा, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा क्रमशः १ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।

सहकारी बैंकले कुल निक्षेपको कम्तीमा २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर), ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र २० प्रतिशत कुल तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्नेछ । बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निर्देशनले संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ भने सरकारी सुरक्षण पत्र र राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, बढीमा ९ जना सञ्चालक र दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छ । एउटै परिवारका सदस्य एकैपटक सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।

निर्देशन पालना नगरेमा जरिवाना, लाभांश रोक्का लगायतका कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।