पूर्वाधार, प्रविधि र नीति सुधारे पुँजीबजार स्वतः सुध्रिन्छ

नेपालमा पुँजीबजार सुरुआत भएको ३० वर्ष नाघे पनि यो स्थायित्व र आधुनिकीकरणमा जान सकेको छैन । पुँजीबजार भन्नासाथ प्राथमिक र दोस्रो बजार भन्ने बुझ्नुपर्छ । प्रविधिको हिसाबले प्राथमिक पुँजीबजार प्रविधिमैत्री बनेको छ । कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ भर्दा बस्नुपर्ने लामो लाइनबाट लगानीकर्ताले मुक्ति पाएका छन् । प्रविधिले सहज बनाएसँगै प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । हितग्राही खाता खोल्नेको संख्या नै ७१ लाख कटिसकेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

यता, दोस्रो बजारमा भने सेयर खरिद र बिक्रीको काम मात्रै अनलाइन भएको छ । तर, अन्य रूपमा बजारमा ‘प्रडक्ट’ थपिन सकेका छैनन् । दोस्रो बजारमा सर्ट सेल, इन्ट्राडे, अफलाइन ट्रेडिङ, ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबारको व्यवस्था हुनुपर्छ । बजार चलायमान बनाउने, कारोबार बढाउने प्रडक्ट ल्याए मात्रै दोस्रो बजारको विस्तार हुन सक्छ ।

नेपालसँगै पुँजीबजारको सुरुआत गरेका अन्य देशको तुलनामा हामीले अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । विशेषगरी नीति, पूर्वाधार, प्रविधि र प्रडक्टमा हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै थाँती छन् । धितोपत्र ऐन लागू भएयता पुँजी, प्रविधि, प्रडक्ट तथा पूर्वाधारका क्षेत्र र लगानीकर्ताको लगानी व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ । यी सबै विषयलाई समेटेर बलियो र आधुनिक धितोपत्र बजारको आधार निर्माणका लागि ऐनमा संशोधन हुन सकेको छैन ।

पूर्वाधारका कुरा
पूर्वाधारका हिसाबले लगानीकर्ताले धितोपत्रको कारोबार गर्नुप¥यो भने डिम्याट खाता, बैंक खाता, ब्रोकर खाता, आस्बा भनेर कार्यालयको चक्कर काट्दै दिन बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेसम्म भिडियो केवाईसी, सेन्ट्रल केवाईसीजस्ता विषयलाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । ब्रोकर कार्यालयमा भौतिक रूपमा वा अनलाइनबाट खाता खोलेपछि लगानीकर्ताले अन्य खाताको अनिवार्यलाई पूरा गर्न फेरि धेरैतिर दौडनुपर्ने बाध्यता छ । एकपटक खरिद गरिएको धितोपत्र बिक्री नहुन्जेल त्यसलाई तरल सम्पत्तिको रुपमा कहीँ–कतै प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पुनः प्रयोगका लागि बिक्री वा भौतिक रूपमा उपस्थिति भई धितोको रूपमा प्रयोग गरी ऋणसम्म लिन पाइनेबाहेक अन्य व्यवस्था लागू गर्न सकिएको छैन ।

कमसेकम धितोपत्र ‘लेन्डिङ बरोइङ’ गर्ने सुविधा भएको वा अफलाइन कारोबार गरी राफसाफ गर्ने व्यवस्था मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन पाएको भए लगानीकर्ताले आफूसँग रहेका धितोपत्र आवश्यक परेको बखतमा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्था बन्ने थियो ।

प्रडक्टको कुरा गर्नुपर्दा, धितोपत्र बजार सञ्चालनमा आएको ३०औँ वर्ष नाघिसकेको छ । यद्यपि हामीसँग अहिले पनि नियमित कारोबार हुने औजारको रूपमा केवल सूचीकृत कम्पनीका साधारण सेयर मात्रै छन् । यसबाहेक एकाध रूपमा ‘नन कन्भर्टियबल डिबेन्चर’ र सामूहिक लगानी कोष छन् । हामीले धितोपत्र ऐनको संकुचन र नियामक निकायको उदासीनताका कारण ‘डेरिभेटिभ’ औजार जस्तै, अप्सन, फ्युचर्सजस्ता प्रडक्ट तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ ।

यसबाहेक स्पट कारोबारमै समेत इन्ट्रा डे, सर्ट सेल सुविधालाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । हाम्रो बजारमा हामीले अहिलेसम्म स्पट कारोबारलाई नै मार्जिन कारोबारसरह २५ प्रतिशत मार्जिन लिई बाँकी रकम २ दिनभित्र लिई राफसाफ गर्ने जस्तो सुविधा प्रदान गर्दै नगद बजारलाई विश्वमै कहीँ नभएको बजारको रूपमा अभ्यास गर्दै आएका छौं । मार्जिन कारोबारका लागि पटक–पटक संशोधन गर्दै निर्देशिका र कार्यविधि लिएर आएका छौँ । तर, ती निर्देशिका र कार्यविधिमा व्यावहारिकता र प्रविधिको अनुकूलतालाई बिर्सिइएको छ । त्यही भएर निर्देशिकाअन्तर्गत मार्जिन कारोबारको अनुमति लिएका ब्रोकर कम्पनीले २०७५ सालयता वार्षिक रूपमा मार्जिन कारोबार अनुमतिलाई नवीकरण मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।

प्रविधिभन्दा पछाडि
२१औँ शताब्दी प्रविधिको शताब्दी हो । एआईले संसारलाई छपक्कै छोपिसकेको छ । तर, हाम्रो बजारमा भने धितोपत्र व्यवसायी आफ्नो सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा कारोबार प्रणाली आफैँले विकास गरी सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था सिर्जना गरिएको छ । विदेशमा १० वटा ब्रोकर र एउटा एक्सचेन्जले चलाएको प्रणालीलाई नेपालमा ल्याउन पनि अर्को थप आईटी कम्पनी चाहिने र यसको पनि २ वर्षको अनुभव एवं न्यूनतम पुँजी अनिवार्यजस्ता बन्देज लगाइएको छ । यति गरेर प्रविधि लिएर आउँदा पनि त्यसलाई चलाउन दिएबापत शुल्क लिन नपाउने अवस्था छ । यस्तोमा नियामक निकायले आफ्नो बजारको रियल टाइम सर्भिलियन्सका लागि प्रविधि प्रयोग गर्न तदारुकता लिएको देखिँदैन ।

धितोपत्र व्यवसायीलाई सहज रूपमा प्रणाली विकास गर्न दिइएको छैन । लामो समयको संघर्षपछि केही धितोपत्र व्यवसायीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को हालको कारोबार प्रणालीबाट बाहिर आई अर्को प्रविधि प्रयोगमा ल्याएका छन् । तर, सो प्रणालीमा समेत लगानीकर्ताको आवश्यकता एवं कारोबार सहजताका लागि आवश्यक सुधार र विकास गर्न नपाइने हालको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुन सकेको छैन । यसबाट लगानीकर्ताले उच्च लगानी जोखिम बहन गर्नुपरेको अवस्था छ । हाम्रो कारोबार प्रणालीमा ‘हाई फ्रिक्वेन्सी’ त टाढाको कुरा, ‘स्टप लस’ र ‘टेक प्रोफिट’जस्ता सुविधालाई समेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं ।

कानुनी संकुचन
हामीले ऐनको संकुचन र अपूरोपनका कारण नियम बनाउन सकेका छैनौँ । नियमबेगर विनियम र निर्देशिका, कार्यविधि बन्दैन । ऐनमा धितोपत्र बोर्डले चाह्यो भने आवश्यक नियम विनियम जारी गर्न सक्ने व्यवस्था त छ । तर, त्यो कमाचलाउ मात्र हो । सोही नियम र विनियमलाई टेकेर २०६७ मा केन्द्रीय निक्षेप नियमावली र राफसाफ विनयमावली जारी गरेको छ । नेपालमा पुँजी बजारको विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरणमा कानुनी व्यवस्था र आधार अनिवार्य छ । त्यसका लागि भएको ऐनको व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी दिनमा थप नीति नियम बनाएर बजारलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

आजको समय पुँजीबजार कुनै पनि देशका लागि अपरिहार्यजस्तै बनेको छ । विकसित देशका पुँजीबजारमा लगानीका लागि उपयोग गर्न सकिने औजार भनेको केवल कम्पनीका सूचीकृत धितोपत्र मात्रै होइनन् । नकि डिबेन्चर, सामूहिक लगानी योजनाका युनिट र सरकारी ऋणपत्र मात्रै । आजका दिनमा लगानीका औजारका रूपमा इन्डेक्स फन्ड, फरेन करेन्सी, कमोडिटिज, क्रिप्टोलगायतका डिजिटल सम्पत्तिसमेत ठूलो मात्रामा उपलब्ध भई कारोबार प्रचलित भएका छन् । नेपालमा पनि सो दिशातर्फ अग्रसर हुन धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार, कानुन, जनशक्ति तथा लगानीकर्ताको आवश्यकताबारे बृहत् तयारी गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालीहरू रोजगारी र अध्ययनका लागि विश्वका हरेक कुना–कुनामा पुगिसकेका छन् । कोही रोजगारीमा छन्, कोही उद्यम व्यवसायमा । हाम्रो बजारमा यस्ता उन्नत औजारको कारोबार नहुने भएकाले उनीहरूले आफू बसेकै देशको पुँजीबजार वा मुद्रा बजारमा वा अन्य बजारमा लगानी गर्दै आएका छन् । यदि सो लगानी रकम नेपालमा भित्रिने हो भने यसबाट ठूलो राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुन्छ । थप वैदेशिक मुद्रा नेपाल भित्रिन्छ । नियामक निकायले यसमा ध्यान दिएर आर्थिक समृद्धिबारे सोच्न ढिलो भइसक्यो ।

लगानी साक्षरता

लगानीकर्ताको हिसाबले भन्ने हो भने पुँजीबजार निकै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यसमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले वित्तीय रूपमा लगानीकर्ता साक्षर हुन आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई वित्तीय साक्षर बनाउने जिम्मेवारी नियामक निकाय, ब्रोकर, सरोकारवाला र लगानीकर्ता स्वयंकै हो । यसमा जोखिम मोल्नुपर्छ । त्यसैले दोस्रो बजार सबैका लागि होइन भन्ने कुरा पनि लगानीकर्ताले बुझ्न आवश्यक छ । कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नुभन्दा पहिले लगानीकर्ताले त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेर अहिलेको बजार भाउ उपयुक्त हो या होइन भन्ने निक्र्योलपछि मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

पुँजीबजार सुधार्ने हो भने

पुँजीबजार सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नुपर्छ । ऐनमा पुँजी, प्रविधि, प्रडक्ट तथा पूर्वाधारलगायत विषय समावेश गरेर तत्काल संशोधन आवश्यक छ । त्यस्तै, तीन तहकै ब्रोकर कम्पनीलाई ‘मार्जिन लेन्डिङ’को सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने वातावरण तत्काल मिलाउन आवश्यक छ । यसका लागि ‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड’लाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । अहिले नेप्सेमा १० करोडमाथिको ‘सेटलमेन्ट फन्ड’ रहेको छ । ब्रोकरको ‘मार्जिन लेन्डिङ’को कार्यविधि प्रभावकारी नहुँदा यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर ब्रोकरमार्फत ‘मार्जिन लेन्डिङ’को सुविधा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । डेढ अर्बसम्मका ‘स्टक डिलर’लाई आईपीओ जारी गर्न दिने गरी निर्देशिकालाई तत्कालै संशोधन गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, नेप्से पुनर्संरचनाको काम तत्काल गर्नुपर्छ । नेप्सेले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रडक्ट थप्ने काम गर्नुपर्छ । नेप्सेमा नयाँ प्रडक्ट थपिएको खण्डमा पुँजी बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव आफैँ पर्छ । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि समयसापेक्ष रूपमा आफ्नो नीतिगत विषयलाई संशोधन ग¥यो भने पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्नेछ ।
लामो समयदेखि बजेटमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)लाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने कुराले चर्चा पाउँदै आएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पहल गरेर एनआरएनएलाई तत्काल पुँजी बजारमा भित्र्याउन आवश्यक छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारमा असर पार्दै आएको छ । सेयर बजारको नीतिगत कुरामा राष्ट्र बैंकले भित्रभित्र छिरेर यस्तो व्यवस्था गर्दा पुँजी बजारलाई मात्र होइन, सिंगो अर्थतन्त्रमा हानि पु¥याउँछ । त्यसैले नीतिगत व्यवस्था गर्दा केन्द्रीय बैंक सचेत हुन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, सेयर कर्जा कतिसम्म प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा कन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंलाई कर्जा प्रवाह कसरी गर्न दिने भन्ने कुरा छाड्नुपर्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर खरिद गरिसकेपछि बिक्रीका लागि समय निर्धारण गर्नुहुन्न । यसलाई खुला गरिदिनुपर्छ ।
साथै, पछिल्लो समय पुँजी बजारमा धेरै कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन भएको छ । यसले आपूर्ति पक्षलाई बढाए पनि बजारले थेग्नेमा शंका छ । माग बढाउन संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा कसरी भित्र्याउने भन्नेबारे धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले सोच्न आवश्यक छ । यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को बार्षिक प्रकाशन ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो ।