स्थिरीकरण कोषमा ठूलो राहत: वार्षिक योगदानको सीमा घट्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व र भरोसा बलियो बनाउने उद्देश्यले स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।

सहकारी नियमावली २०७५ संशोधनमार्फत कोषमा तिर्नुपर्ने वार्षिक योगदान रकमको अधिकतम सीमा घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसले कोषमा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हालको नियमअनुसार सहकारी संस्थाले विभिन्न कोषमा रकम छुट्याउँदा स्थिरीकरण कोषसहित अन्य कोषमा न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अब यही प्रतिशत घटाएर कोषलाई थप सर्वस्वीकार्य र सहभागितामूलक बनाउने सरकारको योजना रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थिरीकरण कोषको चौथो वार्षिक परामर्श बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले वार्षिक योगदानको सीमा घटाउने प्रस्ताव संशोधित नियमावलीको मस्यौदामा समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयको रायपछि कानून मन्त्रालयमार्फत संशोधन प्रक्रिया टुंगिने उनले बताए। यद्यपि, योगदानको प्रतिशत कति घटाइने भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन।

हाल स्थिरीकरण कोषमा ३२४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले योगदान गरिसकेका छन्। तीमध्ये २५ संस्थाले मात्रै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सहभागिता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।

कोइरालाले आफू मन्त्रालयमा आएपछि कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरिएको र त्यसपछि कोषले गति लिएको बताए।

उनले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोषलाई चलायमान बनाउन खेलेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरे।
उनका अनुसार हाल कोषमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ र थप सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सूचक पूरा गरी प्रमाणपत्र लिन आग्रह गरिएको छ। २०८१ साउन २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोषसम्बन्धी कार्यविधि पहिलोपटक संशोधन भएपछि यसको प्रभावकारिता बढेको बताइएको छ।

कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले कार्यविधि संशोधनपछि कोष सक्रिय बनेको उल्लेख गर्दै जम्मा भएको रकम पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको र उद्देश्यअनुसार नै प्रयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारी कोष भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। उनले स्थिरीकरण कोषलाई सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षाका रूपमा व्याख्या गरे।

यसअघि योगदान रकम उच्च भएको र अनिवार्य आवद्धताको व्यवस्था नहुँदा कोष अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको थियो। नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष मिनराज कडेलले पनि सहभागिता बढाउन योगदानको सीमा घटाउनुपर्ने र अनिवार्य आवद्धताको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पुनः दोहोर्याए। तर अनिवार्य आवद्धताको विषय ऐनमै उल्लेख भएकाले तत्काल सम्भव नदेखिएको जनाइएको छ।

कोषका सदस्य सचिव तथा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले स्थिरीकरण कोषलाई सहकारी अभियान जोगाउने सुरक्षात्मक कोषको रूपमा चित्रण गरे। उनले कोष अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमै रहेको र नीतिगत सुधारसँगै सहभागिता बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे।

नेफ्स्कूनका सहायक कार्यकारी अधिकृत दुर्गा प्रसाद ढकालका अनुसार कार्यविधि संशोधनपछि कोषमार्फत सहकारी संस्थाहरूको जोखिम सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गरिएको छ। सहभागी प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाहरूले मात्रै तरलता सापटी, दायित्व भुक्तानी सापटी तथा पुनःसञ्चालन खर्च सापटी पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सहकारी संस्थाले न्यूनतम पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको, नियमित लेखापरीक्षण र साधारण सभा सम्पन्न गरेको, पर्याप्त संस्थागत पुँजी कायम गरेको, घाटामा नरहेको र नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।