इतिहासकै महँगो आइपिओबारे सर्वोच्चको फैसला: रिलायन्सको पक्षमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा फैसला गरेको छ । इतिहासकै महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको साधारण शेयर (आइपिओ) नरोक्न शुक्रवार आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले आइपिओ रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा विपक्षमा फैसला गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघ नामक संस्थाको तर्फबाट महासचिव खगेन्द्रराज कँडेल मंसिर २२ गते रिट दायर गरेका थिए ।

रिलायन्स आइपिओको विषयमा छानबिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले बोर्डका सदस्य विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ३ सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको अवस्था छ ।

सदस्यमा बोर्डकै सदस्य आनन्द राज शर्मा वाग्ले र पिताम्बर भण्डारी रहेका छन् । आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रित गर्न सक्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । आज बोर्डले गरेको निर्णय अनुसार समिति गठन भएको हो ।

समितिले १५ दिन भित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने समय सीमा दिएको छ ।

रिलायन्सको विषयमा छानबिन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । मन्त्रालयले लिएको याक्सनका कारण बोर्डले समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयले रिलायन्सको शेयर बुक बिल्डिङ्ग प्रक्रियाबाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारबाही वा त्यहाँका अन्य विषयहरूमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई उपर पनि मन्त्रालयको ध्यान गएको बताइएको छ ।

उजुरी समेत मन्त्रालयमा परेको बोर्डलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘संलग्न उजुरी समेतमा उठाएका विषयहरू सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुहुन र सो जानकारी मन्त्रालयमा पठाउनु….’ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

उक्त पत्र राजश्व सचिव स्तरको निर्णय अनुसार भएको हो । पत्रमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नरेन्द्र कुमार कार्कीले काटेका छन् ।