समावेशी विकास र आदिबासी सशक्तीकरण सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशीला कार्कीले देशको समावेशी विकासमा सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन । प्रतिष्ठानको २६ औं सञ्चालक परिषद बैठकको उदघाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउँदै उनले प्रतिष्ठानले आदिबासीको सशक्तिकरणमा खेलेको योगदान प्रसंशनीय रहेको बताइन ।

उनले भनिन, “नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशिता र सांस्कृतिक–भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले परिषद्को निर्णय, मार्गदर्शन तथा नीतिगत सुझावहरू हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरुको कार्यान्वयनमा सान्दर्भिक ठहरिने अपेक्षा आफूले गरेको उनले बताइन। उनले थपिन, “परिषद् बैठकले संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता, अनुसन्धानमा आधारित नीतिको सिफारिस, मातृभाषा र संस्कृतिको अभिलेखीकरण र संरक्षण, तथा आदिवासी जनजातिको दिगो सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि दिशा तय गर्नेछ ।”

सरकारले प्रतिष्ठानको कार्यक्रम तथा गतिविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक सुधार तथा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै उनले भनिन, “प्रतिष्ठानले विकास साझेदार, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार र समुदायबिचको सहकार्यलाई सुदृढ गरेर समावेशी विकासका उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणका लागि तत्पर रहेको जानकारी गराउँदछु ।”

संविधानले आत्मसात् गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणको मान्यतालाई सबै जातजाति तथा समुदायको सर्वोपरी हितका लागि कार्यान्वयनमा लैजानु सरकार र आमनागरिकको दायित्व भएको उनले बताइन ।

“विविधतालाई राष्ट्रिय एकतामा बदल्न र आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हक सुनिश्चित गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ” भन्दै उनले थपिन, “अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन –१६९ र आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रअनुसार कानुनहरू परिवर्तन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको सम्मान गर्दै समयानुकूल नियम कानुनहरू परिवर्तन गर्न कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सरकार प्रतिबद्ध छ”,

आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण गर्नकै लागि आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोग गरी दुईवटा संवैधानिक आयोगहरू बनेको उनको भनाइ छ । आयोग र प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रमा अलमल नगरी आपसी सहकार्य र समन्वयका आधारमा साझा लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ हामी लाग्नुपर्छ, उनले भनिन।

“गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरुले सुशासन र समृद्धिको प्रमुख मुद्दा उठाएको यहाँहरु सबैलाई विदितै छ” उनले थपिन, “राजनीतिक र आर्थिक अवसरमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने जेनजीको माग पनि समावेशी विकास र समन्यायको आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो ।”

सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच र सहभागितामा भएको विकास नै दिगो बन्न सक्ने उनको धारणा छ । राष्ट्रलाई बलियो बनाउन आदिबासीको अधिकार र समावेशी मुद्दालाई बलियो बनाउन सके देश पनि बलियो हुने भन्दै उनले प्रतिष्ठानले यस दिशामा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन।

अर्थमन्त्री तथा संघीय मामिला एवम् सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले समावेशीता तथा आदिबासीको सशक्तिकरणमा प्रतिष्ठानले उत्कृष्ट काम गर्दैआएको बताए।

संवैधानिक आयोग र प्रतिष्ठानको कार्यप्रकृति फरक–फरक भएकाले गाभ्ने या हटाइने काम नहुने बताउँदै उनले ढुक्कसँग काम गर्न आग्रह गरे । मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण प्रतिष्ठानका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

पुस्तक प्रकाशन तथा अभिलेखीकरणमा प्रतिष्ठानले राम्रो काम गर्दैआएको चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले भने, “भाषिक, सांस्कृतिक विविधता नै हाम्रो पहिचान हो । यसको संरक्षणमा सरकार गम्भीर छ, तर अहिले चाहेजति बजेट दिन सक्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा संविधानले व्यवस्था गरेको आदिबासीको संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र निर्माणमा कानुन बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।”

आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिबासीको भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा लामो समयदेखि आदिबासीहरु संघर्षरत रहे पनि सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा समस्या भइरहेको बताए । मुलुकको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी आदिबासी समुदायका लागि अहिले प्रतिष्ठानका लागि, संवैधानिक आयोगका लागि छुट्याइएको बजेट निकै न्यून भएकै कारण काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

आदिबासीको अधिकारका विषयमा आयोगको तर्फबाट सिफारिस गर्दा पनि सरकारले बढीमा १० प्रतिशत सिफारिस मात्र सुनुवाई गरेको उनले गुनासो गरे। आदिबासीको समृद्धिविना मुलुक समृद्ध बन्न सम्भव नरहेको उनले बताए ।

थारु आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारुले आदिबासीको सशक्तिकरणमा राज्यले आयोगलाई दिने बजेट निकै न्यून भएका कारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा कठिनाइ भएको बताए। थारु समुदायबाट रानाथारुलाई फुटाएर थारु समुदायलाई कमजोर बनाउने काम भएको र रानाथारुहरु अल्पसंख्यकमा परेको उनको भनाइ छ । भाषा र संस्कृति संरक्षणमा आयोगमार्फत पनि सामान्य अभियान चले पनि पर्याप्त नभएको बताउँदै उनले बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईले जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक पुनरनिर्माण अभियानमा रहेको बताउँदै एकेडेमीको तर्फबाट भाषा साहित्यमा योगदानको काम भए पनि बजेट अभाव भएको दुःख व्यक्त गरे। आदिबासीको जनजीवन तथा संस्कृति अध्ययन अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेट नदिएको उनको गुनासो छ । मुलुकको पहिचान यहाँको जातीय विविधता भए पनि जातीय पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा सरकारले लगानी गर्न नसकेको उनले बताए ।

नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले युनेस्कोले सन् २०२२ देखि २०३२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशक मनाइरहेको भए पनि राज्यको गम्भीरता नदेखिएको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष अगस्ट ९ मा विश्व आदिबासी दिवस मनाइने गरे पनि सरकारले अपनत्वबोध नगरेको उनको गुनासो छ । सरकारको तर्फबाट सो दिवस मनाउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले मुलुकको १४२ जातजातीमध्ये ६० जाती अहिले प्रतिष्ठानमा सूचीकृत रहेको बताए । समावेशीकरण, पहिचान र विविधता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष गुरुङले भने, “प्रतिष्ठान आदिबासीको परम्परागत ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो हो, बजेट बृद्धि गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।”

प्रतिष्ठानले सीमित बजेटबिच विश्व ज्ञान कोष भाग १ प्रकाशनमा ल्याएको र आगामी दिनमा थप प्रकाशन गरिने बताए। प्रतिष्ठानले ३२ जातजातीको जातीय चिनारी (इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल) प्रकाशन गरिसकेको उहाँले जानकारी दिए। थप २४ जातीको चिनारी प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले ५० बढी जातीको अमूर्त संस्कृतिको भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माण गरिसकेको बताउँदै उनले राउटे समुदायलाई खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा पनि सहयोग गर्दैआएको जानकारी दिए ।

संवैधानिक आयोग र प्रतिष्ठानको ऐन, कार्य प्रकृति फरक रहेको बताउँदै उनले कतिपयले समान प्रकृतिको भन्दै गाभ्ने गलत सल्लाह दिनेगरेको बताए। आदिबासीहरु जनगणना २०७८ अनुसार ३५ दशमलब ०४ प्रतिशत रहेको भए पनि सोअनुसार बजेट व्यवस्था नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।