नेपालमा बजेटको इतिहास : यस्तो थियो पहिलो बजेट

काठमाडाै १५ जेठ । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।

नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।  ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गरायो ।

 बहुदल पछिको बजेट

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि बनेको सरकारले ल्याएको बजेट भने केही जनमुखी देखिए । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने त्यति उपलब्धीमूलक देखिएनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि गठन भएको अन्तरिम सरकारकाअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक सूचक र विश्व आर्थिक सन्तुलनलाई हेरेर १९ अर्व ७९ करोड बरावरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको बजेट इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने बजेटले ०६१–०६२ सालमा पहिलोपटक १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । त्यतिबेला डा रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । आब ०७२–०७३ मा बजेट रकम ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आब ०७१–०७२ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट सार्बजनिक भएको थियो । ती दुबै बजेट अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलेनै ल्याएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरे । उनले साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । यो बर्ष एक घर एक रोजगारी, किसानलाई पेन्सन, पुनर्निर्माणमा लगायत सबै क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याइएकोे थियो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निव्र्याजी ऋण, घरघरमा विजुली, जनजनमा सेयर लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो ।