अर्थमन्त्री खनालसँग नाडाको भेट: अटो व्यवसायको पुनः उत्थान र नीति सुधारमा जोड

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भेट गरी देशको वर्तमान जटिल राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाका विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले देशमा व्यवसायीहरूको सुरक्षा, शान्ति र अमनचयन सबैभन्दा प्राथमिक विषय भएको उल्लेख गर्दै, सरकारले व्यवसायको पुनःउत्थानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले पछिल्ला आन्दोलनबाट अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको क्षतिको गम्भीर असर औँल्याउँदै बीमा दाबी (insurance disbursement) छिटो कार्यान्वयन गर्न र व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने खालका नीतिहरू ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। साथै, वर्तमान परिवेशमा लगानीकर्ताहरू नेपालप्रति विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो।

२२ बुँदे सुझाव पेश

अध्यक्ष चौधरीले नाडातर्फबाट तयार पारिएको २२ बुँदे सुझावपत्र अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्दै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा बैंकहरूद्वारा दिइने कर्जाको सीमा हालको ६० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने विशेष माग गर्नुभयो।

उहाँले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कुल भन्सार राजस्वमा झण्डै २७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको जानकारी गराउँदै, सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट सवारी मूल्यमा वृद्धि हुने देखिएकोले त्यसका प्रभावहरूलाई विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो।

नाडाले व्यवसायीहरूको आत्मबल बढाउन, सुस्ताएको बजारलाई गति दिन, तथा सरकारी सहकार्यमा सुधार ल्याउन नीति, कर व्यवस्था, भन्सार सहुलियत, कर्जा प्रवाह र बीमा कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

सरकार सकारात्मक

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले आन्दोलन र सडक अवरोधका कारण तातोपानी भन्सारमार्फत सवारीसाधन आयातमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले व्यवसायीका लागि प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँदै, सवारी प्रदूषण मापदण्डसम्बन्धी विषयमा बन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

मन्त्री खनालको आश्वासन

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यवसायीहरूका सुझाव गम्भीर रूपमा लिइने बताउँदै, आन्दोलनबाट भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कर प्रणालीमा आवश्यक सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिने आश्वासन पनि दिनुभयो।

मन्त्री खनालले अटो व्यवसायमा आन्दोलनले ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “सरकार व्यवसायीहरूसँग सिधा सम्पर्कमा रहन्छ र समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कदम चालिन्छ।” कर सम्बन्धी सुझावहरू मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा समेत छलफल गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो।

प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागीहरू

छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सह–कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, तथा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरू आकाश गोल्छा, प्रकाश कपुरी, मेघराज पौडेल, यमुना श्रेष्ठ र अभिक ज्योति सहभागी हुनुहुन्थ्यो।