जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको अर्थतन्त्र: चुनौती, अवसर र पुनर्निर्माणको सम्भावना

काठमाडौं। हालैको जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई राजनीतिक मात्र होइन सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले समेत गम्भीर असर पारेको छ। आन्दोलनका क्रममा राजधानीदेखि विभिन्न शहरसम्मका भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। व्यवसायहरू ठप्प भए र बजारमा देखिएको त्रासका कारण कारोबार ठप्पजस्तै भयो। नेपाली अर्थतन्त्र पहिले नै संकुचित अवस्थामा रहेको बेला आएको यो राजनीतिक हलचलले थप चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको अर्थशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।

अर्थतन्त्रमा तत्काल राजनीतिक समाधान जरुरी : डा. रमेश पौडेल
अर्थविद् डा. रमेश पौडेलका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र पहिलेदेखि नै संकुचित अवस्थामा थियो। आन्दोलनले यसलाई झन् जटिल बनाइदिएको छ। “बजारलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन र ठप्प भएका कारोबारलाई पुनः चलायमान बनाउन राजनीतिक समाधान नै पहिलो र मुख्य आवश्यकता हो। त्यो पनि ढिलो नगरी एक-दुई दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने। उनका अनुसार, राजनीतिक समाधानपछि आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति–विनाशलाई पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसका लागि विशेष संयन्त्र बनाएर ध्वस्त संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने, पूर्वाधारलाई नयाँ ढंगले डिजाइन गर्ने र बस्ती पुनर्व्यवस्था गर्ने काम अगाडि बढाउनुपर्छ। यसले नयाँ उत्साह ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने उनको धारणा छ।

डा. पौडेल भन्छन्, “यो आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अवैधानिक सम्पत्ति सुरक्षित हुँदैन।” उनका अनुसार, दीर्घकालसम्म टिक्ने सम्पत्ति भनेको नियम संगत र पारदर्शी ढंगले आर्जन गरिएको सम्पत्ति मात्रै हो। राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यवसायी वा एनजीओकर्मी सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जेनजी पुस्ताले आन्दोलनमार्फत संसद विघटन, संविधान संशोधन वा व्यवस्थापरिवर्तनको माग गरेका थिएनन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको कुशासन हटाएर सुशासन स्थापित गर्नु हो। “जब कुशासन हटाइन्छ, त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ खालको सञ्चार ल्याउँछ। मानिसमा नयाँ उत्साह आउँछ र पुनर्निर्माणका कामहरू सुरु हुने अवस्था बन्छ,” डा. पौडेलको भनाइ छ।

संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य : डा. गोविन्द नेपाल
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालका अनुसार, विगतमा नेपालले क्रमिक सुधारलाई आधार मानेर अघि बढेको थियो । तर अब त्यो समय सकिएको छ। “अब देशलाई अघि बढाउन संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य छ। राज्यका विभिन्न क्षेत्रको सही पुनर्संरचना भएमा मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन्छ,” उनले भने। मुलुक अहिले दोबाटोमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “कहाँ जाने भन्ने अनिश्चितता भए पनि सबैमा सकारात्मक दिशामा जाने अपेक्षा छ।”

गोविन्द नेपालको मूल्याङ्कनमा, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमले स्वाभाविक रूपमा पुनर्निर्माण ल्याउने भए पनि लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने, गभर्नेन्स कसरी सुधार गर्ने र आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गर्ने भन्नेमा ठूला संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किँदै : ज्ञानेन्द्र अधिकारी

अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार हाल निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास गुमेको छ। सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति दिन नसक्दा उद्यमीहरू झन् अनिश्चिततामा छन्। उनले भने, “नीति बनाउनु दोस्रो कुरा हो, तर पहिले स्थिर सरकार चाहिन्छ। स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ता नेपालतिर फर्कदैनन्।”

जेन-जेड आन्दोलनले रोजगारीमा गम्भीर असर पारेको अधिकारी बताउँछन्। भाटभटेनीले ५,००० भन्दा बढी रोजगारी गुमाएको उदाहरण दिँदै उनले भने, “एक जनाले जागिर गुमाउँदा पाँच जनाको परिवार प्रभावित हुन्छ। यसले हजारौँ परिवारको दशैं बिगारेको छ।” रोजगारी घट्दा समग्र जिडिपी र सूक्ष्म अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा सरकारको कर संकलनमा कमी हुने अधिकारीको मूल्याङ्कन छ। यस्तो अवस्थामा सरकार वैदेशिक ऋणतिर धकेलिने खतरा बढ्छ। साथै, अस्थिर वातावरणका कारण पूँजी पलायनको सम्भावना पनि तीव्र बनेको उनले बताए। अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति दिने र लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनका अनुसार अहिले “भी-शेप रिकभरी” को कल्पना गर्नु अव्यावहारिक छ। “नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आँधीमा फसेको जहाज जस्तै हो, जसलाई सरकार र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने मर्मतकर्ता चाहिन्छ,” उनले स्पष्ट पार्दै भने।

ध्वस्त संरचनाबाट नयाँ अवसर

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका भवनहरूलाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘संकटमै अवसर’का रूपमा पनि देखेका छन्। डा. पौडेलका अनुसार, “पुनर्निर्माणका क्रममा नयाँ खालका पूर्वाधार र व्यवस्थित बस्ती बनाउन सकिन्छ। ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मात्र होइन । नयाँ खालका व्यवसायहरू पनि जन्मिन सक्छन्।”

तीनै अर्थशास्त्रीहरूको विचारमा फरक–फरक कोण भए पनि निष्कर्ष एउटै छ । नेपाललाई अब राजनीतिक समाधान, सुशासन, संरचनागत परिवर्तन र लक्षित क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ। डा. पौडेलले तत्काल राजनीतिक समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। गोविन्द नेपालले संरचनागत सुधार अपरिहार्य भनेका छन् र ज्ञानेन्द्र अधिकारीले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मन्दीको चपेटामा छ। तर जेनजी पुस्ताले देखाएको साहस, आन्दोलनपश्चात् देखा परेका चुनौती र अर्थशास्त्रीहरूले सुझाएका उपायहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने ध्वस्त भवनहरू मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनर्निर्माण गर्ने आधार तयार गर्न सकिने अवस्था छ।