ईभी नीतिमा मापदण्ड र बहस आवश्यक : मन्त्री थापा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर रहेपनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण समस्या देखिएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज–पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले ईभीको महत्वपूर्ण पक्षहरूप्रति सकारात्मक भए पनि चार्जिङ स्टेशनको पहुँच, गाडीको सर्भिसिङ तथा पाटपुर्जा व्यवस्थापन जस्ता कुरामा ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

‘ईभीको धेरै राम्रो पक्षहरू छन्, तर चार्जिङ स्टेशनको अभाव र सर्भिस तथा पाटपुर्जामा समस्या देखिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले एकीकृत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ, र मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ।’

उनले नेपालको दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै सहभागितामूलक बहस र नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । यसैगरी आजपनि बागमती प्रदेशभित्र ३५ देखि ४० लाख खात गाडी किनेको फाइल रहेको बताए। कार्यक्रममा पद्य ज्योति ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले पनि विद्युतीय सवारी मात्र नभइ हाइड्रोजन फ्युल सेल, सोलार र हाइब्रिड सवारीसाधनलाई समेत क्लिन इनर्जी भेइकलको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।

‘ईभीले प्रदूषण कम गर्छ र पेट्रोलियम आयातमा हुने विदेशी मुद्रा बचाउँछ, तर यसका अतिरिक्त अन्य प्रविधिहरू पनि वातावरणमैत्री छन्,’उनले भने, ‘२००३ मै ई १० नीतिको घोषणा र बजेट विनियोजन गरिए पनि २०२५ सम्म कार्यान्वयन नहुनु नीतिगत कमजोरी हो । अब हामी ई २० जस्ता विकल्पमा जान सक्ने अवस्थामा छौं, जसले समग्र राज्य र उपभोक्तालाई फाइदा पु-याउँछ ।’