कर्जा असुली न्यायाधिकरणले ऐन–नियम अनुसार काम अगाडि बढाउने : अध्यक्ष बस्नेत

काठमाडौँ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेतले सहकारी ऐन र नियमावलीले दिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकारको आधारमा काम अघि बढाइने बताएका छन्। बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि पदबहाली गर्दै पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले न्यायाधिकरणको प्रमुख दायित्व कानूनी मापदण्डभित्र रहेर सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष बस्नेतले सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएको विकराल अवस्था समाधान गर्न न्यायाधिकरण प्रभावकारी माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। सहकारी संघ–संस्थाहरूले ऋण असुलीका लागि गरेको प्रयास असफल भएपछि अब न्यायपालिकामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले न्यायाधिकरणको प्रभावकारी भूमिकाको आवश्यकता औँल्याए।

“संघसंस्थाबाट उजुरी आउँछ, प्रतिवादीलाई म्याद दिइन्छ म्यादभित्र प्रतिउत्तर आउने प्रक्रिया अघि बढ्छ,” अध्यक्ष बस्नेतले बताए। उनले न्याय सम्पादन मात्र नभई ऋण असुली अधिकृतको समन्वयमा कार्यान्वयन पक्ष पनि न्यायाधिकरणमार्फत अघि बढाइने जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा सहकारी ऋणसम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भइसकेका छन् । तर नयाँ न्यायाधिकरणले देशभर क्षेत्राधिकार राख्ने भएकाले ती मुद्दाहरू पनि अब सोही निकायमा स्थानान्तरण हुने सम्भावना रहेको छ। “सुरुमा मुद्दाको चाप धेरै हुन सक्छ, तर हामी प्रणाली बनाएर सफलता हासिल गर्छौं,” अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ।

न्यायाधिकरण स्थापनाको चरणमै रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बस्नेतले चाँडै नै आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गरी नियमित कामकाज प्रारम्भ गरिने जानकारी दिए। उनले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने तर फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न न्यायिक माध्यम आवश्यक भएको बताए। “बचतकर्ताले समयमा बचत फिर्ता पाएका छैनन्, लगानीको ऋण पनि असुली नभएकाले सहकारी क्षेत्र डगमगाएको छ,” उनले भने, “यो अवस्था सुधार गर्न न्यायाधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।

सहकारी न्यायाधिकरण स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय मातहत रहेका सहकारी संस्थाहरूका ऋणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न निकाय भएको अध्यक्ष बस्नेतले स्पष्ट पारे। उनले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनविश्वासयुक्त बनाउन न्यायपालिकाको पहुँच विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए।