बैंकको लाइसेन्स स्थायी हुन मिल्दैन, प्रतिस्पर्धा बढाउन अवधिसहित दिनुपर्छ : गभर्नर पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्स पनि निश्चित अवधिसम्मका लागि दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । बिहीवार बसेको संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीको प्रतिस्पर्धा बढाउन र सुशासन कायम गर्न लाइसेन्सको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु तोकिएको हुन्छ तर बैंकको लाइसेन्स भने अनन्तकालीनजस्तो देखिन्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘हामी नयाँ बैंकहरूलाई प्रवेश गराउँदैनौं भने अहिले भएका बैंकहरूको लाइसेन्सको स्वरूप के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

उनले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ३० वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता हुने, टेलिकम क्षेत्रको पनि त्यस्तै नियमन हुने उदाहरण दिँदै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि नियमनको नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

गभर्नर पौडेलले भने, ‘यदि लाइसेन्स स्थायी हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउने वातावरण बनाउन बजार प्रवेशका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ, होइन भने लाइसेन्सलाई समयावधिमा सीमित गर्नुपर्छ ।’

उनले बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा अब निर्मम बन्नुपर्ने बताउँदै ऋण पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरे । ‘कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने उसलाई ऋण दिन बैंकले नमानेर हुन्न,’ उनले भने, ‘यो मान्यता अब स्थापित गर्नुपर्छ ।’

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा मात्र नभई सार्वजनिक स्रोत (पब्लिक गुड्स) को रूपमा हेर्नुपर्नेमा पनि गभर्नरले जोड दिए । उनले बैंकहरूले जनताको सम्पत्ति र पैसा सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताए ।

बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन) मा गरिएको व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भए पनि त्यसमा थप छलफल गर्न आफू तयार रहेको उनले जनाए । यद्यपि, अन्तिम निर्णय संसद्कै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा पनि उनले प्रष्ट पारे ।