यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दा र प्राइड मन्थको औचित्य

यतिबेला सामाजिक संजालमा सप्तरंगी एवम इन्द्रेणी झन्डा बृहत रुपमा शेयर भइरहेको छ । अग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार जुन महिना नेपाललगायत विश्वभर यो झन्डासहित आफ्ना विचार र भावनाहरु अभिव्यक्त पनि भइरहेका छन् । जुन महिनालाई रंगीन महिनाको रुपमा मनाइँदैछ । हरेक किसिमको फोबिया विरुद्ध एकजुट भएर लड्न जुन महिना निकै महत्वपूर्ण पनि मानिन्छ । हुनत जुनसुकै उत्सव वा महोत्सव खुलमखुल्ला मनाइन्छ । सन्देश प्रवाह गर्न वा कुनै कुराको प्रवद्र्धन गर्न, प्रचार प्रसार गर्न, जगेर्ना गर्न र सार्वजनिक गर्न उत्सव मनाइन्छ ।

तर अग्रेजी पात्रो अनुसार जुन महिना आफैंमा एक उत्सव भइसकेको छ । दशकौंदेखि विश्वभर जुन महिनालाई सप्तरंगी उत्सवका रुपमा मनाइएको इतिहास छ । ‘प्राइड मन्थ’ अर्थात ‘गौरवको महिना’का रुपमा पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा पनि जुन महिनालाई रंगीन बनाउन थालिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत समुदायले यसलाई आन्दोलनका रुपमा मनाइरहेका छन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत(समलिङ्ग, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी र दुइलिङ्गी) अर्थात ‘एलजीविटीक्यूप्लस’लाई हिजोआज ‘क्वयेर’ भनिन्छ । नेपालमा यो समुदायका व्यक्तिहरु अढाइ दशक यता स्वतन्त्रता र समानताको आन्दोलनमा छन् । तर जुन महिनालाई उत्सवका रुपमा मनाउन थालिएको एक दशक पनि वितेको छैन् । यस बर्ष यो उत्सवले थप व्यापकता पाएको छ । सडकदेखि तारे होटलसम्म सप्तरंगी झन्डा फरफराएर फरक यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा निस्किएका छन् ।

‘प्राइड परेड’का रुपमा सडकमा उत्रिएका छन् । नेपालको संविधानले सम्मानजनक सम्बोधन गरेपछि उनीहरु उत्साहित छन् । यद्यपी, कतिपय कानून, नियम र निर्देशिका कार्यान्वयन फितलो भएपछि उनीहरुमा निराशा कायमै छ । ‘यो हाम्रो अधिकारको आन्दोलन हो । समानताको लडाइँ हो । महिला र पुरुष बाहेक भिन्न लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुका बारेमा आम मानिसलाई सचेत गराउने अभियान भएको नील हिरा समाजकी निवर्तमान अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्गको बुझाइछ । अढाइ दशकदेखि आफ्नो अधिकारका लागि गाइजात्रा पर्वलाई उत्सवका रुपमा मनाएको र करिब पाँच बर्षयउतादेखि ‘प्राइड मन्थ’ मार्फत आन्दोलनलाई शसक्त बनाउन खोजिएको उनको बुझाइछ ।

हुनत नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत समुदाय स्वतन्त्र हुन सकिरहेका छैनन् । समानता अनुभूती गर्न सकिरहेका छैनन् । समाजमा घुलमिल भएर निर्धक्क जीवन विताउन सकिरहेका छैनन् । परम्परागत सोच र समुदायका बारेमा सचेतना नहुँदा विभेद साथै अपमान सहनुपरेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । विभेदहरु चिर्न उत्सवलाई आन्दोलनका रुपमा मनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय आफ्नो पहिचान गराउन र हुने हिंसा र विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि गौरवका साथ जुन महिनालाई चिनाउन सक्रियपनि छन् । ०४६ सालपछि नेपालमा स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शसक्तीकरण र अधिकारका आवाजहरु उठेकाले त्यसको परिणाम स्वरुप प्राइड मन्थ मनाइनु अनौठो होइन् ।

प्राइड मन्थलाई विश्वभर एउटा महत्वपूर्ण आन्दोलनको हिस्साका रुपमा मनाइँदै आएको सन् १९७० देखि हो । सन् १९६९ को जुन २८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित स्टोनवाल इन बारमा एलजीविटीआइलाई प्रहरीबाट भएको दमन विरुद्ध आन्दोलनले सफलता पाएपछि यसको प्रारम्भ भएको तथ्यहरु भेटाइन्छ । त्यसपछि विश्वभर जुन महिनालाई गौरवको महिना भनेर मनाउन थालिएको हो । समानता र समताका लागि यो आन्दोलन विभिन्न आयामका रुपमा विश्वका देशहरुमा मनाइँदै आएको छ । नेपालमा यसले विस्तारै प्रभाव जमाउँदै र आन्दोलनलाई उच्च स्थानमा स्थापित गर्दै लगेको छ ।

यी समुदायले यसबर्ष नेपालमा गौरवको महिनालाई आफ्ना मुद्दाहरु अगाडि सार्दै आन्दोलन र उत्सवलाई संगै अघि बढाएका छन् । समुदायले प्रजनन स्वास्थ्यमाथिको अधिकार, राजनीतिक अधिकार, रोजगार, वैवाहिक समानताका अधिकार, पहिचानको अधिकारदेखि नागरिकता, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमासमेत पहिचान खुलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले पछिल्लो समय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, दलका विधान र राज्यका प्रमुख निकायहरुमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व पनि खोजिरहेका छन् ।

प्राइड मन्थ मनाउनु भनेको नेपालमा आफ्नो पहिचान खुलाएर अघि आउन हरेक व्यक्तिलाई अभिप्रेरणा दिनका लागि हो भन्ने गरिन्छ । अधिकारका लागि भइरहेको संघर्ष र पहिचान लुकाएर बस्न नपरोस भनेर यौनिक रुपमा कुन्ठित बर्गलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासका रुपमा समूदायहरु खुल्ला समाजमा रमाउने प्रयासमा पनि छन् । कुनै व्यक्तिको आफ्नो यौनिक र लैङ्गिक पहिचान लज्जाको विषय होइन । गौरवको विषय हो । त्यसलाई पहिचान गरेर गौरव गर्ने अवधारणा अघि बढाउँदै समानताको आन्दोलनलाई शसक्त बनाउन प्राइड मन्थ उपयोगी ठानिएको पनि छ ।

अधिकार स्थापनाका विभिन्न आयाम र तौर तरिकाहरु हुन्छन् । तिनै मध्ये नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृतहरुले प्रत्येक बर्ष गाइजात्रा पर्वलाई आफ्नो आन्दोलनका रुपमा मनाउने गरेका छन् । तर पछिल्ला केही बर्षदेखि प्राइड मन्थलाई पनि गौरवका रुपमा मनाउने परम्परा बसेको हो । सरोकारवाला, अधिकारकर्मी, सरकारी निकायलगायतले यस उत्सवलाई खासै प्राथमिकतामा राखेका छैनन । शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्न र आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व ठान्न सकिरहेको छैन् । किनकी कानुनी रुपमा यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत समदाय बलियो देखिए पनि सरकारका झन्झटिला प्रक्रियाले नागरिकता लिनका लागि पनि सकिरहेका छैनन् । नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिङ्गिय पहिचान प्रमाणित गर्न भन्दै मेडिकल जाँचको प्रमाणको माग गर्ने प्रक्रिया सबैभन्दा ठूलो जटिलता बनेको छ ।

गौरवको यात्रा
जुन महिनामा आयोजना हुने प्राइड परेड वा गौरव यात्राको विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । देश अनुसार आन्दोलनको रंग तयार गरिन्छ । सप्तरंगी झन्डा बोकिन्छ । आफ्नो समूदायका व्यक्तिलाई मात्र होइन अन्यलाई पनि परेडमा सहभागी हुन आब्हान गरिन्छ । लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणको फरक बुझन अनुरोध गरिन्छ । समूदायका व्यक्तिहरुको मर्यादा, मानवअधिकार र आत्मसम्मानका लागि आवाज बुलन्द पारिन्छ ।

नेपालमा गौरव यात्रा शुरु भएको २०७६देखि हो । तर विगतका केही बर्ष कोरोना महामारीका कारण आयोजना हुन सकेन । तर पछिल्ला बर्षहरुमा यसले भब्यता पाएको छ । सिमान्तकृत यौन अभिमूखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरुप्रति हुने सामाजिक लाञ्छनालाई तोडेर आफ्नो पहिचानमा गौरव गर्ने सन्देश लिएर गौरव यात्रा आयोजना हुने गर्दछ । अमेरिकामा २०औं शताब्दीको ६०औँ दशकमा भएको स्टोनवाल विद्रोहको स्मृतिमा जुन महिनालाई गौरव महिना घोषणा गरिएको हो ।

नेपालको प्रगति
नेपालमा पनि महिला र पुरुषबाहेक फरक–फरक यौनिकता भएका व्यक्ति छन् । तर संख्या कति छन भन्ने प्रष्ट प्रमाणहरु छैनन् । राष्ट्रिय जन गणनाका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटिहरुका कारण स्पष्ट तथ्यांक आएको छैन् । नेपालको कूल जनसंख्याको आठदेखि दश प्रतिशत हाराहारी फरक यौनिकता भउका व्यक्तिहरु रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले पनि विभिन्न अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । किनकी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा–पत्र, १९४८ ले लिङ्गका आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई आधारभूत मानवअधिकारको अभ्यास गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

त्यसैले नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत समुदायले सबै किसिमका मानवअधिकारको अभ्यास गर्न पाउँछन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक धारा (३)मा लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद आदिको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, यसले लैङ्गिक तथा यौनिक सिमान्तकृत भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरीधारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरुको प्रतिनिधित्वको हक हुनेव्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक समुदायले संवैधानिक र कानुनी अधिकारको मागसहित गरेको संघर्षले केही परिणाम ल्याएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । भएका व्यवस्थाहरु पनि व्यवहारिक नभएको गुनासो छ । कानून, नीति तथा निर्देशिकाहरुको इमान्दारीताका साथ पालन नभएसम्म अधिकार स्थापित हुन सक्दैन । त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान समावेशी र समानताका दृष्टिकोणमा अब्बल मानिएको छ । लिङ्ग खुलाएर नागरिकता तथा राहदानी लिन पाउने र महिला वा पुरुष बाहेक ‘अन्य’ लिङ्गी पनि लेख्न मिल्ने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । यसैगरी नीति, ऐन, कानुनले समुदायलाई समेटेको पाइन्छ । नेपालका केही राजनीतिक दलले लैङ्गिक तथा यौनिक सिमान्तकृतलाई पार्टीमा समावेश गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर समूदायलाई हुने गरेको सबैखाले हिंसा अन्त्य गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । साथै समलिंगी विवाह र अन्य अधिकारका सवालमा अदालतमा रहेका विचारधिन मुद्दाको चाँडो फैसला अत्यावश्यक ठानिन्छ ।